निवडणूक रोखे २०१८ ते २०२४ : एक अल्पजीवी प्रवास

१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवण्याआधी, आर्थिक जगतातल्या इतर कोणत्याही रोख्यांप्रमाणेच निवडणूक रोखे ( Electoral Bonds) हे एक वित्तीय साधन (Financial Instrument) होते. या रोख्यांच्या माध्यमातून योगे भारताचा कोणताही नागरिक राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकत होता. हे भारतातील निवडणूक आयोगाद्वारे नियंत्रित केले जाते आणि लोकप्रतिनिधत्व कायद्यात बदल सुचवून याची स्थापना करण्यात आली होती.

निवडणूक रोख्यांचा जन्म

राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्या थांबवण्यासाठी आणि राजकीय देणग्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना सर्वप्रथम २०१७ मध्ये तत्कालिन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याद्वारे मांडण्यात आली होती. २०१६ आणि २०१७ च्या वित्त कायद्यांद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१, (RPA), कंपनी कायदा, २०१३, प्राप्तिकर कायदा, १९६१ आणि विदेशी योगदान नियमन कायदा, २०१० (FCRA) या कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्यात आले

हे निनावी प्रवर्गातील (bearer) आर्थिक साधन होते.म्हणजेच ज्याच्या हाती रोखे तो त्या रोख्यांचा मालक, हे रोखे कोणाच्या नावाने नोंदणीकृत होत नसत. देणगीदारांची ओळख गोपनीय ठेऊन देणगीदारांना राजकीय संलग्नतेसाठी धमकावण्याचा किंवा सूड घेण्याचा धोका कमी होइल असा निनावी रोख्यांचा फायदा होता.

हे रोखे रु. १०००, रु. १०,०००, रु. १ लाख, रु. १० लाख आणि रु. १ कोटीच्या पटीत विकले जात होते. राजकीय पक्षाला देणगी देण्यासाठी ते KYC-अनुपालक खात्याद्वारे खरेदी करणे शक्य होते. पण राजकीय पक्षांना १५ दिवसांच्या आत ते वटवून घ्यावे लागत होते.
या रोख्यांद्वारे निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि एकूण मतांच्या किमान १% मते मिळालेल्या राजकीय पक्षांनाच देणगी दिली जायची, इतर पक्षांना अशा प्रकारे रोख्यात पैसे स्वीकारायची मुभा नव्हती.

निवडणूक रोखे सध्या का चर्चेत आहेत?

या निवडणूक रोख्यांमुळे भारतीय नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर गदा येते, कारण राजकीय पक्षाला निधी देणारी व्यक्ति अथवा व्यवसायाचे नाव गुप्त ठेवले जाते असा पहिला आरोप या रोख्यांवर करण्यात आला. याशिवाय या रोख्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतिवर अनेक आक्षेप नोंदवले गेले. सा रोख्यांच्या विरोधात जनहितार्थ याचिका असोसिएशन ॲाफ डेमोक्रॅटिक रिफॅार्म्स या संस्थेने दाखल केली.

निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सरकारला जाब विचारणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, निवडणूक रोखे योजना हे माहितीच्या अधिकाराचे कलम १९(१)(अ)चे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे योजनेला फटकारले आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.

या निकाला नंतर या खंडपीठाने स्टेट बँकेला फटकारताना देणगी देणाऱ्यांचा आणि कोणाला देणग्या मिळाल्या याचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेश दिले. स्टेट बँकेने दोन भागात सगळा तपशील दिला खरा पण तो देत असताना मोठ्या चतुराईने या दोन तपशिलात कोणताहि सामान दुवा राहणार नाही याची काळजी घेतली.

रोखे जरी निनावी असले तरी ते जारी करत असताना एक युनिक क्रमांक या रोख्यांना दिला जातो, हा क्रमांक रोखे वटवताना देखील राजकीय पक्ष वापरतात. या क्रमांकामुळे कोणते रोखे कोणी विकत घेतले आणि ते कोणी वटवले यांचा ताळमेळ घालणे शक्य होते. स्टेट बँकेने हा तपशील न दिल्याने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २१ तारखे पर्यंतची वेळ दिली आहे. हा सगळं तपशील निवडणूक आयोगाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून तो सर्व सामान्य नागरिकांना पाहण्या साठी उपलब्ध आहे.

निवडणूक रोख्यांमध्ये कंपन्यांचे राजकीय योगदान घटनाबाह्य आहे की नाही?

कंपन्यांकडे व्यक्तींच्या तुलनेत राजकीय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता खूप जास्त असते. कंपन्यांद्वारे दिलेल्या देणग्या या त्या बदल्यात लाभ मिळवण्याच्या उद्देशानेच दिलेल्या असतात. हा पूर्णपणे व्यावसायिक व्यवहार असतो.

यामुळे, निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांवर आणि राजकीय पक्षांवर कंपन्यांचा अनुचित प्रभाव पडू शकतो, आणि लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वं धोक्यात येऊ शकतात.

याव्यतिरिक्त, अशा प्रकारच्या देणग्यांमुळे भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता असते, आणि मोठ्या कंपन्या आणि धनाढ्य लोकांसाठी राजकीय व्यवस्था अधिक अनुकूल बनू शकते.

त्यामुळे, निवडणुकीत कंपन्यांनी देणग्या देण्यावर बंदी घालणं हे लोकशाही व्यवस्थेचं रक्षण करण्यासाठी गरजेचं आहे.

मला काय त्याचं?

ता अनेकांचं असं म्हणणं आहे की मी काही राजकीय पक्षांना देणग्या द्यायला जात नाही, मग मला काय घेणं देणं आहे? एक सामान्य माणूस म्हणून माझ्यावर याचा काय परिणाम होतो?

राजकीय पक्षांना देणग्या देणा-या कंपन्या आपल्याला काहीतरी फायदा होईल म्हणूनच देणग्या देत आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे मिळालेल्या परताव्याचा फटका प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सामान्य करदात्यालाच बसत असतो. जाणवत नसलं तरी सामान्य माणसालाच हे ओझं उचलावं लागतं कारण तो आपलं ओझं कुणाकडेच सरकवू शकत नाही. अशाप्रकारे सवलती देणं म्हणजे वैध गोष्टींशी तडजोड करणं असाच होतो.

त्यामुळेच हे निवडणूक रोख्यांच गौडबंगाल समजावून घेणे निर्णायक ठरते.