सोमवारी २२ जानेवारी ला अयोध्येमध्ये श्री रामाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेचा अतुलनीय सोहळा पार पडत आहे. या सोहळ्याची सुरवात आठवडा भर आधी पासूनच सुरु झाली आहे. १६ तारखेपासूनच अनेक धार्मिक विधी व कार्यक्रमांना सुरवात झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात बांधल्या जाणार्‍या सर्वात मोठ्या मंदिरांपैकी एक, राम मंदिर हे नवीन-युगाच्या तांत्रिक सोयी आणि जुन्या भारतीय परंपरांचे संयोजन असल्याचे म्हटले जाते. अयोध्या म्हणजे श्री रामाची जन्मभूमी. श्री रामाच्या पवित्र जन्मभूमीशी निगडित बराच काळ वाद सुरु होता. हा वाद काय होता आणि त्याचा निकाल काय लागला याबद्दल आपण या लेखामध्ये माहिती बघू.
वादाची सुरुवात:
अयोध्या राम मंदिर वाद एक दोन नव्हे तर १०६ वर्षे म्हणजे ब्रिटिश काळापासून सुरू आहे. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सुप्रीम कोर्ट या प्रवासादरम्यान या वादाने देशातील वातावरण ढवळून निघालं. या वादाचा संपूर्ण घटनाक्रम आपण बघूया:
१५२८: मुघल बादशाह बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने बाबरी मशिदीची उभारणी केली.
१८१३: अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर राम मंदिर होते आणि मंदिर पाडून बाबराच्या सेनापतीने त्याजागी मशीद उभारल्याचा दावा हिंदू संघटनांनी केला. या जमिनीवरील हा हिंदू संघटनांचा पहिला दावा होता.
१८५९: ब्रिटिश शासकांनी वादग्रस्त जागेला कुंपण घातलं आणि मुस्लिमांना मशिदीच्या आतील तर हिंदूंना मशिदीच्या बाहेरची जागा देऊन तेथील चौथऱ्यावर पूजा करण्याची परवानगी दिली.
१८८५: फेब्रुवारी १८८५ मध्ये महंत रघुवर दास यांनी फैजाबाद उपजिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल करून वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्याची परवानगी मागितली. मात्र, अशी अनुमती देण्यास कोर्टाने नकार दिला.
१९४९: २३ डिसेंबर १९४९ रोजी वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मणाच्या मूर्ती आढळून आल्याने या वादाने नवे वळण घेतले. अयोध्येत राम प्रकट झाले, असा दावा हिंदूंनी केला तर मुस्लिमांनी त्यास आक्षेप घेत रात्रीच्या अंधारात कुणीतरी या मूर्ती आणून तिथे ठेवल्याचा दावा केला. त्यामुळे वाद अधिक वाढू नये म्हणून तत्कालीन सरकारने ‘वादग्रस्त वास्तू’ असा शिक्का लावत मशिदीला टाळे लावले.
१९५०: १६ जानेवारी १९५० रोजी गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायाधीशांच्या कोर्टात याचिका दाखल करून पूजेची परवानगी मागितली. ही परवानगी त्यांना देण्यात आली असता मुस्लिम पक्षकारांनी या निर्णयाला आव्हान दिले.
१९८४: अयोध्येत राम मंदिराच्या निर्माणासाठी विश्व हिंदू परिषदेने एक समिती स्थापन केली.
१९८६: १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद न्यायालयाने वादग्रस्त ठिकाणी लावण्यात आलेले टाळे उघडून हिंदूंना पूजा करण्याचा अधिकार बहाल करणारा आदेश दिला. या निर्णयाला विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.
१९९२: ६ डिसेंबर रोजी देशभरातून अयोध्येत दाखल झालेल्या हजारो करसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. तिथे घाईघाईत छोटंसं मंदिरही उभारण्यात आलं. या घटनेने मुंबईसह देशाच्या विविध भागांत जातीय दंगलींचा वणवा भडकला. भारत सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. एस. लिब्रहन यांच्या नेतृत्वाखाली लिब्रहन आयोगाची स्थापना केली. हा अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेला आयोग होता.
२००२: १ जानेवारी २००२ रोजी अयोध्या विभाग स्थापन केला. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांशी संवाद साधण्याची व वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करण्याची जबाबदारी या विभागावर सोपवण्यात आली. १ एप्रिल २००२ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीसाठी दाखल दाव्यांवर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने सुनावणी सुरू केली.
२००३: भारतीय पुरातत्व विभागाने २२ ऑगस्ट २००३ रोजी अयोध्येतील उत्खनानाबाबतचा अहवाल अलाहाबाद हायकोर्टात सादर केला. मशिदीच्या बांधकामाखाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष आढळले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. मुस्लिम पक्षकांरांकडून यावर वेगवेगळी मते नोंदवण्यात आली. या अहवालाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आव्हान दिले.
२००३: सप्टेंबरमध्ये झालेल्या एका सुनावणीत मशिदीच्या पतनास जबाबदार असलेल्या सात हिंदू नेत्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.
२००९: लिब्रहन आयोगाने तब्बल १७ वर्षांनंतर तत्कालीन पंतप्रधानांकडे आपला अहवाल सादर केला.
२०१०: २६ जुलै रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठाने निकाल राखून ठेवला आणि सर्व पक्षकारांना आपसात चर्चा करून तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. मात्र, त्यास कुणीच प्रतिसाद दिला नाही. अलाहाबाद हायकोर्टाला निकाल देण्यापासून रोखावे, अशी विनंती करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने २८ सप्टेंबर रोजी फेटाळली. त्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्या वादावर निकाल देत वादग्रस जमिनीचे तीन हिस्से करण्याचे व यातील एक हिस्सा राम मंदिराला, दुसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि तिसरा हिस्सा निर्मोही आखाड्याला देण्याचे आदेश दिले.
२०११: ९ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबद हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
२०१८: ८ फेब्रुवारी रोजी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी नियमित सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली. ही विनंती कोर्टाने फेटाळली. १९९४ मध्ये इस्माइल फारूखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्यात दिलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे, अशी मागणी १४ मार्च रोजी धवन यांनी केली. २० जुलै रोजी धवन यांच्या अपीलावरील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. २७ सप्टेंबर रोजी यावर निर्णय देत सुन्नी बोर्डाची विनंती सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली. ‘मशीद इस्लामचे अविभाज्य अंग नाही’ असे मत इस्माइल फारूखी विरुद्ध भारतीय संघ यांच्यातील खटल्याच्या निकालात कोर्टाने नोंदवले होते. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद या दिवाणी वादावर उपलब्ध साक्षीपुराव्यांच्या आधारेच निर्णय होईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते. नंतर याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याबाबत अखिल भारतीय हिंदू महासभेने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने १२ नोव्हेंबर रोजी फेटाळली.
२०१९: सुप्रीम कोर्टाने शेकडो वर्षांच्या अयोध्येतील मंदिर-मशीद वादावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वातील 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राम मंदिरच होईल, असा निर्णय दिला. त्यामुळे हिंदू पक्षकार रामलल्लाच्या बाजूने निकाल लागला. मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच अन्यत्र 5 एकर जमीन देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
२०२०: अयोध्येमध्ये श्री राम मंदिराचं भूमिपूजन आणि बांधकाम सुरु झालं.
२०२४: २२ जानेवारी २०२४ रोजी श्री राम मंदिरामध्ये सुमूर्तावर प्रभू श्री रामाच्या भव्य मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे.
अशा प्रकारे कित्येक शतके चाललेल्या वादाची समाप्ती झाली.
पुढच्या लेखात आपण अयोध्येतील श्री राम मंदिरामुळे भारतात कशा प्रकारच्या सुधारणा होणार आहेत ते पाहू.
