२९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, २० ते २४ आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित महिलांना, विवाहित महिलांप्रमाणे सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय जीवनात बरेचदा असे प्रसंग असे येतात जे येणाऱ्या पिढ्यांना कितीतरी वर्षांपर्यंत मार्गदर्शक ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्यातलाच एक म्हणावा लागेल. गर्भपात कायदा आणि त्यात होत असलेल्या बदलाची ही नांदीच म्हणावी लागेल.
गर्भपात कायदा पुन्हा चर्चेत का आला ?
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर चा आपला निर्णय सुनावताना असे निरीक्षण नोंदवले की, भारतातील गर्भपात कायद्यांतर्गत विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील फरक जो आहे, तो कृत्रिम आहे.
याचाच अर्थ असा की केवळ विवाहित महिला लैंगिक दृष्ट्या सक्रिय असतात असे समजणे चुकीचे आहे. इतर अविवाहित स्त्रिया ज्या पुरुषांसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहेत किंवा ज्या स्त्रिया लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत त्या देखील त्यांच्या जोडीदाराशी लैंगिक संबंध ठेवू शकतात आणि त्यातून त्यांना गर्भधारणा होऊ शकते हे या निवाड्याने अधोरेखित केले.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय एका २५ वर्षीय अविवाहित महिलेने जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला आहे. ही महिला वयाने पंचवीस वर्षांची होती पण २२ आठवड्यांची गर्भवती देखील होती. तिला गर्भपात करायचा होता कारण तिच्या जोडीदाराने शेवटच्या क्षणी तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. विवाहबाह्य मूल झाल्यास तिला सामाजिक कलंक आणि छळास सामोरे जावे लागणार होते. त्यातच तिला नोकरी नसल्यामुळे आणि ती आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असल्यामुळे मुलाचे संगोपन करणेही तिला शक्य होणार नव्हते त्यामुळे ती मूल वाढवायला मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिची गर्भपाताची याचिका फेटाळल्यानंतर त्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
भारतात १९७१ पासूनच गर्भपात कायदा अस्तित्वात आहे. परंतु त्याचे प्रारूप कालांतराने बदलत गेले आणि गर्भपात कायदा कठोर बनत गेला. याचे मूळ कारण असे की “मुलगाच हवा” या पारंपारिक अट्टहासामुळे लाखो स्त्री भृणाचा गर्भपात आपल्या देशामध्ये केला गेला. त्यामुळे आपल्या देशात लिंग गुणोत्तर खूपच कमी होत गेले. यामुळे गर्भपात कायदा इतका कडक झाला की, बलात्कारातून वाचलेल्या महिलांनाही आपण गरोदर असल्याची कल्पना नसल्यास पण वीस आठवड्यानंतर गर्भधारणा झाल्याचे आढळून आल्यास गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी लागत असे.
गर्भपात कायदा – २०२१ मधील सुधारणा
अशा अनेक प्रकरणानंतर सरकारने गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२१ मध्ये १९७१ च्या Medical Termination of Pregnancy Act ज्याला MTP असेही म्हटलं जातं या कायद्यामध्ये सुधारणा केली. त्या सुधारणेअंतर्गत अनेक श्रेणीतील महिलांना २० ते २४ आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भपात करता येऊ शकतो, अशा पद्धतीच्या तरतूद सुधारित कायदा मध्ये केल्या गेल्या. १९७१ चा Medical Termination of Pregnancy Act या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी काय होत्या आणि २०२२ मध्ये त्यात काय सुधारणा केल्या गेल्या ते जरा समजून घेऊयात.
१९७१ च्या Medical Termination of Pregnancy Act अंतर्गत विवाहित महिलांना १२ ते २० आठवड्या दरम्यान गर्भपात करण्याची परवानगी होती. गर्भधारणेपासून १२ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करायचे असल्यास एका डॉक्टरच्या सल्ल्याची आवश्यकता होती पण गर्भधारणा जर बारा ते वीस आठवड्यांपर्यंतची असल्यास दोन डॉक्टरांच्या अनुमतीची आवश्यकता त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होती.
१९७१ चा हा गर्भपात कायदा केवळ सज्ञान महिलांना आणि काही विशेष परिस्थितीमध्ये अविवाहित महिलांनादेखील गर्भपात करण्यासाठी अनुमती देत होता. पण गर्भपात कायदा जेव्हा २०२१ मध्ये सुधारित केला गेला तेव्हा बारा आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी काही निकष त्यात ठरवले गेले होते
गर्भधारणेनंतर १२ आठवड्यापंर्यंत गर्भपात करण्यासाठीचे निकष
१. गर्भधारणा सुरू राहिल्यास गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका किंवा तिच्या शारिरीक, मानसिक आरोग्याला गंभीर इजा होऊ शकते, अशी परिस्थिती.
२. जर मूल जन्माला आले, तर त्याला कोणत्याही गंभीर शारिरीक किंवा मानिसक विकृतीचा सामना करावा लागेल, असा मोठा धोका आहे असे डॉक्टरांनी सांगितल्यास.
३. कोणत्याही दाम्पत्याने कुटुंब नियोजनासाठी वापरलेली गर्भनिरोधकाची पद्धत अयशस्वी झाल्याने गर्भधारणा झाल्यास.
१९७१ च्या कायद्यान्वये ज्या स्त्रिया २० आठवड्यांच्या आत म्हणजेच काही परिस्थितीत गर्भपात करू इच्छित होत्या त्यांना सात भागात वर्गीकृत केले होते
२० आठवड्यांच्या आत, विशेष परिस्थितीत गर्भपात करू इच्छिणाऱ्यां महिलांचे सात प्रकार
१. लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्काराला बळी पडलेल्या महिला
२. गर्भधारणा झालेल्या अल्पवयीन मुली
३. गर्भधारणा सुरू असताना वैवाहिक आयुष्यात बदल झाल्यास (पतीचा मृत्यू किवां घटस्फोट झाल्यास)
४. शारिरीक अपंगत्त्व असलेल्या महिला
५. मानसिकदृष्ट्या आजारी किंवा गतीमंद महिला
६. जन्माला येणारे मूल गंभीरपणे अपंग किंवा शारिरीक-मानसिक विकृतींना बळी पडण्याची शक्यता डॉक्टरांनी सांगितल्यास
७. युद्धजन्य, आपत्तीजनक किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत गर्भधारणा झाल्यास
त्यामध्ये काही मूलभूत सुधारणा केल्या गेल्या त्या Medical Termination of Pregnancy Act Amendment Bill म्हणून नाव देण्यात आले. या सुधारणेअंतर्गत बाकीच्या अटी न बदलता आधीचा १२ आठवडे आणि २0 आठवड्यांचा कालावधी २० आठवडे आणि २४ आठवड्यापर्यंत वाढवला गेला होता. या सोबतच २०२१ सालच्या सुधारित कायद्यात पूर्वीच्या विवाहित स्त्री किंवा तिचा पती या तरतुदीऐवजी कोणतीही स्त्री किंवा तिचा जोडीदार असा संदर्भ देखील घातला गेला. Medical Termination of Pregnancy Act या कायद्याच्या योजनेतून विवाहित स्त्री किंवा तिचा पती हा शब्द काढून टाकून कोणतीही स्त्री किंवा तिचा जोडीदार असा उल्लेख केल्यामुळे विवाहसंस्थेच्या होणारी गर्भधारणा देखील कायद्याच्या संरक्षणात्मक क्षेत्रात आणण्यात आली.
परंतु केंद्रीय विधी मंडळाच्या या ऐतिहासिक दुरूस्तीनंतरही त्यात अनेक संधिग्दता राहिल्या होत्या. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने 25 वर्षीय महिलेची तिच्या गर्भाशयात असलेल्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची याचिका नाकारली म्हणून या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशान्वये तिला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली होती.
गर्भपात कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
पुढे या संदर्भात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पारडीवाला पिपाणीवाला यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९ सप्टेंबर रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
हा निकाल देत असताना न्यायाधीशांनी असे नमूद केले की गर्भ २० ते २४ आठवड्यांचा असताना काही अपवादात्मक कारणास्तव गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये फरक करणे घटनाबाह्य आहे.
पुढे आपल्या निकालात माननीय न्यायाधीशांनी नमूद केले की आपल्या गर्भाशयातील गर्भास जन्म देणे किंवा गर्भापात करणे हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार त्या महिलेस आहे. अवांछित गर्भधारणा तिच्या शिक्षणात, करिअरमध्ये अथवा तिच्या मानसिक आरोग्यावर किंवा तिच्या एकूण आयुष्यावर विपरित परिणाम घडवून आणू शकते. प्रत्येक स्त्रीची परिस्थिती हि वेगळी असू शकते.
त्यामुळे स्त्रियांना त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेचा आणि स्वतःच्या जीवनाचा मार्ग निवडण्याचा अधिकार असायलाच हवा न्यायालयाने असेही म्हटले की अविवाहीत महिलांना गर्भपात करण्याच्या अधिकारापासून वगळणे हे त्यांना असुरक्षित गर्भपात करण्यास प्रवृत्त करू शकते. यामुळे भारतात अनेक महिलांचा मृत्यू होतो.
युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या एका अहवालाप्रमाणे असुरक्षित गर्भपाताच्या कारणांमुळे आपल्या देशात दररोज सुमारे आठ महिलांचा मृत्यू होतो.
गर्भपात कायदा का बदलला गेला पाहिजे या विषयवर मत व्यक्त करताना माननीय न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले की जसा जसा समाज बदलतो आणि विकसित होतो तसेच आपले विचार आणि सामाजिक रूढी बदलायला हव्यात. बदललेल्या सामाजिक संदर्भात आपल्या कायद्यांची पुनरर्चना होण्याची आवश्यकता लक्षात घेतली पाहिजे.
