आर्थिक गुन्हेगारी ही जगभरातील देशांसाठी आणि वित्तीय संस्थांसाठी वाढती चिंतेची बाब आहे. विविध बेकायदेशीर कृत्यांद्वारे जगभरात दरवर्षी लाखो डॉलर्सची उलाढाल होते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, देशांनी अँटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियम आणि नियमित जोखीम मूल्यांकन लागू केले आहेत. फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही जागतिक मनी लाँड्रिंगसाठीचा वॉचडॉग आहे. FATF मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानके सेट करते. FATF ने सांगितल्याप्रमाणे आणि अनेक देशांनी स्विकारलेल्या प्रमुख उपायांपैकी एक म्हणजे फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट (FIU) ची स्थापना.
FIU ची संकल्पना १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस जगभरात प्रसिद्ध होऊ लागली. कारण तेव्हा आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधित आर्थिक माहिती प्राप्त आणि त्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियमकाची आवश्यकता भासू लागली. आता, बऱ्याच देशांनी त्यांचे स्वतःचे FIU स्थापन केले आहे. प्रत्येक देशाच्या FIU ची विशिष्ट जबाबदारी आणि कार्ये आहेत. तसेच त्याच्या स्थापने मागची कारणे प्रथमदर्शनी सारखी असली तरी त्यांच्यामध्ये देशानुसार बराच फरक देखील आहे.
फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट – भारत (FIU-IND) थेट अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील इकॉनॉमिक इंटेलिजेंस कौन्सिल (EIC) ला अहवाल देते. FIU-IND ही केंद्रीय राष्ट्रीय संस्था आहे. ती संशयित आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती प्राप्त करण्यास, त्यावर विश्लेषण आणि ती माहिती प्रसारित करण्यास जबाबदार आहे.
फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट काय करते?
फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट हि संस्था संशयित आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती प्राप्त करण्यास, त्यावर विश्लेषण आणि ती माहिती प्रसारित करण्यास जबाबदार आहे. याशिवाय FIU चे मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- कर चोरी, मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार यासारख्या गुन्हेगारी क्रियाकलापांशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि क्रियाकलाप ओळखणे.
- संशयास्पद क्रियाकलापांचा अहवाल देणे आणि संशयास्पद व्यवहार अहवाल (STR) तयार करणे आणि प्राप्त माहितीचे विश्लेषण प्रदान करणे.
- गुन्हेगारी आणि दहशतवादी संघटनांचे वित्तपुरवठा आणि त्यांच्या कार्यपद्धती निश्चित करणे आणि समजून घेणे.
- आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्यात जागतिक सहकार्य वाढवण्यासाठी एग्मॉन्ट ग्रुपसारख्या आंतरसरकारी नेटवर्कद्वारे इतर देशांसोबत आर्थिक माहिती आणि डेटा शेअर करणे.
PMLA अंतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या व्यवहारांची माहिती गोळा करायचे काम हे एफआययूचे असले तरी मनी लौंडेरिंग संदर्भात गुन्ह्याचा तपस करणे आणि गुन्हे दाखल करणे यासाठी भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागातील एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट जबाबदार आहे. यालाच ईडी असे म्हंटले जाते.
ED चे अधिकार
पीएमएलए (प्रेव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट) मधील कलम 16 आणि 17 ईडीला संशयित व्यक्ती, ठिकाणं आणि वस्तूंचं तपासणी आणि अवैध मालमत्तेचा शोध घेण्याचा अधिकार देतात. जर तपासात लाँडरिंगचा पुरावा मिळाला तर, ईडी जप्ती करू शकते. जप्त केलेली मालमत्ता न्यायालयाच्या ताब्यात जाते.
कलम 19 अधिकाऱ्यांना कलम 16 आणि 17 अंतर्गत जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या आधारावर व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार देते. अटकेनंतर, ईडीला 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणं आवश्यक आहे.
कलम 50 काही विशिष्ट परिस्थितीत ईडीला व्यक्तीला चौकशीसाठी न बोलावता थेट शोध आणि जप्ती करण्याची विशेष अधिकार देते. हे अधिकार केवळ तातडीच्या गरजेनुसारच वापरले जाऊ शकतात.
गेल्या काही वर्षातील बदलांमुळे ED आता दहशतवादापासून ते वन्यजीव शिकार आणि कॉपीराइट उल्लंघनापर्यंत अनेक गुन्ह्यांचा तपास करू शकते.
२०१५ आणि २०१८ मध्ये, ED ला परदेशात मिळवलेल्या पैशांशी संबंधित असलेल्या भारतीय मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
२०१९ च्या सुधारणांमुळे गुन्हेगारी कृतीतून कमावलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार वाढवला.
एप्रिल २०२३ मध्ये, वित्त मंत्रालयाने PMLA ची व्याप्ती व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) आणि क्रिप्टो चलनाशी संबंधित क्रियाकलाप जोडून विस्तारित केली.
जुलै २०२३ मध्ये, वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्कचा समावेश PMLA मध्ये करण्यात आला. जीएसटीएन, ED आणि इतर एजन्सींमधील माहितीची देवाणघेवाण करण्याची परवानगी देऊन, कलम ६६ मधील तरतुदींमध्ये बदल केला गेला.
मनी लॉन्ड्रिंग च्या अनेक धोक्यांपासून वाचवण्याचे कार्य या दोन्ही संस्था करत असतात.
