सूक्ष्म आणि लघु व्यावसायिकांचा मार्गदर्शक कायदा

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग म्हणजे लघु आणि कुटीर उद्योग. भारतासारख्या प्रगतशील देशात अशा छोट्या उद्योग-धंद्यांना एक स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून मान्यता मिळणे आणि त्या दृष्टीने योजना, कायदे, नियमावली यांची आखणी असणे हे क्रमप्राप्त ठरते. २००६ साला पर्यंत अशा उद्योगांसाठी वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात होते, त्यात एकसंधता नव्हती. या उद्योगांना कायदेपालनात विशेष सवलती नव्हत्या तसेच त्यांच्या डोक्यावर सतत विविध इन्स्पेक्टर किंवा देखरेख अधिकाऱ्यांची टांगती तलवार असायची. २००६ साली सुलभीकरण आणि एकसंधता ही दोन उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून भारत सरकारने  सूक्ष्म , लघु आणि मध्यम उद्योग विकास आणि संवर्धन कायदा (MSMED ACT ), २००६ हा सर्वंकष कायदा आणला.
या कायद्याद्वारे सरकारने  लघु उद्योग तसेच शेती आणि ग्रामीण उद्योग  या दोन्ही खात्यांचे एकत्रीकरण करून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे नवीन मंत्रालय अस्तित्वात आणले. या कायद्यात उत्पादन क्षेत्रातील प्लांट आणि मशिनरी किंवा सेवाक्षेत्रात इक्विपमेन्टमधील गुंतवणूक जर २५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर सूक्ष्म (मायक्रो), २५ लाख ते ५ कोटी  पर्यंत लघु (स्मॉल) आणि ५ कोटी ते १० कोटीपर्यंत मध्यम (मिडीयम) उद्योग अशी विभागणी केली आहे. या उद्योगांद्वारा मिळणारे उत्पन्न जरी भारताच्या एकूण उत्पन्नाच्या कमी असले तरी त्यांचा मोठ्या उद्योग-धंद्यांना मिळणारा आधार आणि त्यातून  हजारो-लाखो कामगारवर्गाला मिळणारा रोजगार बघता या उद्योगाचा अर्थव्यवस्थेच्या एकूण उलाढालीत सिंहाचा वाटा आहे हे नाकारून चालणार नाही.म्हणूनच या उद्योगांना नियमितपणे त्यांचे देयक मिळावेत म्हणून या कायद्याने सरंक्षण दिले आहे.

जर एखादी कंपनी एमएसएमई उद्योगांकडून माल किंवा सेवा घेत असेल, तर त्यासाठीचे पेमेंट हे त्या कंपनीला ४५ दिवसाच्या आत करावेच लागेल अन्यथा ती रक्कम चक्रवाढ व्याजासहित परत करावी लागेल, अशी या कायद्यात तरतूद आहे. या व्याजाचा दर बँकरेटच्या तिप्पट असून दरमहा हे व्याज देण्याबाबतही कायदा स्पष्टपणे सांगतो. तसेच, ४५ दिवसांपेक्षा जर कंपनी आणि एमएसएमई उद्योग यांच्यात कमी कालावधी (उदा. ३० दिवस, ४० दिवस ) ठरला असेल, तर कंपनीला त्या कालावधीच्या आत पेमेंट करणे गरजेचे आहे. तसेच कंपनीने दर सहामाहीला  MSME -१ या रिटर्नमध्ये अशा उद्योगांच्या पेमेंटची थकीत रक्कम (pending dues) आणि त्यांची कारणे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यांच्याकडे दाखल करायची आहेत.
थोडक्यात, जर तुम्ही  सूक्ष्म , लघु आणि मध्यम उद्योग/ सेवा या प्रवर्गात बसत असाल तर त्वरित या ऍक्ट खाली रजिस्टर करून रजिस्ट्रेशन नंबर तुमच्या ग्राहक कंपनीला कळवणे आणि तुमचे पेमेंट ४५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस थकबाकीत राहत नाही ना याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे. यात प्रोफेशनल्स म्हणजेच चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटंट , विविध कन्सल्टन्ट  सुद्धा रजिस्टर करू शकतात, जेणेकरून ग्राहकांकडून थकबाकी गोळा करणे सुलभ जाते. रजिस्ट्रेशन करणे अगदी सोपे आहे आणि त्याची प्रक्रिया संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
जर तुम्ही कंपनी असाल तर आपल्या माल/ सेवा पुरवठादारांकडून लघु, सूक्ष्म किंवा मध्यम उद्योग असल्याचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटची प्रत घ्या. पेमेंट टर्म्स काय आहेत हे तपासून जर तो कालावधी ४५ दिवसांपेक्षा जास्त असेल (बऱ्याच कंपन्यांमध्ये ६० किंवा ९० दिवस असतो) तर तो अशा उद्योगांसाठी ४५ दिवसच आहे हे लक्षात घ्या. त्यानुसार काही पॉलिसींमध्ये बदल करावयाचे असल्यास त्या दृष्टीने पावले उचला. MSME -१ हा रिटर्न आर्थिक वर्षाच्या दर सहामाहीला म्हणजेच ३० ऑक्टोबर आणि ३० एप्रिल आधी भरणे अनिवार्य आहे. जर एखाद्या सहामाहीला काहीच dues नसतील, तर NIL रिटर्न मात्र भरता येत नाही. जे dues रिपोर्ट केले आहेत त्या संदर्भात इंटरेस्टची प्रोव्हिजन ताळेबंदात केली जाते आहे, हे पहा. याशिवाय वार्षिक ताळेबंदात एमएसएमई dues ची मूळ थकीत रक्कम आणि व्याज  यासंबंधित माहिती देणे अनिर्वाय आहे.

या कायद्यानुसार नॅशनल बोर्ड फॉर एमएसएमईची स्थापना करण्यात आली असून या बोर्डवर  एमएसएमई उद्योगांना बढावा देणे, त्यासाठीच्या योजना आणि उपक्रम तपासणे आणि एमएसएमई मंत्रालयाकडे तसे सुधारणा अहवाल पाठवणे या जबाबदाऱ्या आहेत. याशिवाय जर एखाद्या एमएसएमई उद्योग आणि ग्राहक यात काही तंटा असेल, तर ते  एमएसएमई फैसिलिटेशन कॉउंसिल कडे दाद मागू शकतात.

हा कायदा दिसायला छोटा असला तरी त्याचे कार्यक्षेत्र मोठे आणि परिणाम फार  दूरगामी आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.