भारताच्या आयकर कायद्यानुसार सर्व व्यक्ती, HUF, भागीदारी संस्था, LLP आणि कॉर्पोरेट्स यांनी कमावलेल्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जातो. या उत्पनाच्या व्याख्येमध्ये व्यावसायिक नफ्याबरोबरच पगार, स्टॉक्स, म्युच्युअल फंड इ. सारख्या मालमत्तेतील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचादेखील समावेश होतो. स्टॉक्स किंवा म्युच्युअल फंड वरील कर किती दिवस ती मालमत्ता धारण केली आहे त्यावर ठरते. जर गुंतवणूकदाराने स्टॉक १२ महिन्यांपेक्षा कमी काळासाठी ठेवला, तर तो शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन मानला जातो आणि गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्नाच्या स्लॅब दरानुसार कर आकारला जातो. आणि जेव्हा स्टॉक १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवला जातो तेव्हा विक्रीवरील नफा लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन म्हणून मानला जातो.
स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध केलेले इक्विटी शेअर्स खरेदीच्या १२ महिन्यांच्या आत विकले गेल्यास, विक्रेत्याला अल्प-मुदतीचा भांडवली नफा (STCG) किंवा अल्प-मुदतीचा भांडवली तोटा (STCL) होऊ शकतो. जेव्हा शेअर्स खरेदी किमतीपेक्षा जास्त किंमतीला विकले जातात तेव्हा विक्रेत्याला अल्पकालीन भांडवली नफा होतो. अल्पकालीन भांडवली नफा १५% दराने करपात्र आहे.
अल्पकालीन भांडवली नफ्याची गणना = विक्री किंमत – विक्रीवरील खर्च – खरेदी किंमत
स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध केलेले इक्विटी शेअर्स खरेदीच्या १२ महिन्यांनंतर विकले गेल्यास, विक्रेत्याला दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) होऊ शकतो किंवा दीर्घकालीन भांडवली तोटा (LTCL) होऊ शकतो. २०१८ पूर्वी, म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी शेअर्स किंवा इक्विटी-देणारं युनिट्सच्या विक्रीवर झालेला दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त होता, म्हणजेच दीर्घकालीन इक्विटी गुंतवणुकीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर कोणताही कर देय नव्हता. २०१८ च्या आर्थिक अर्थसंकल्पाने ही सूट काढून घेतली. तेव्हापासून, जर एखाद्या विक्रेत्याने म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी शेअर्स किंवा इक्विटी-ओरिएंटेड युनिट्सच्या विक्रीवर रु. १ लाखापेक्षा जास्त दीर्घकालीन भांडवली नफा केला, तर झालेल्या नफ्यावर १०% दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि उपकर लागू होतो. तसेच, इंडेक्सेशनचा लाभ विक्रेत्याला मिळत नाही.
इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीतून होणारा कोणताही अल्पकालीन भांडवली तोटा कोणत्याही भांडवली मालमत्तेतून अल्प-मुदतीच्या किंवा दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर भरून काढला जाऊ शकतो. जर तोटा पूर्णपणे सेट ऑफ झाला नसेल, तर तो आठ वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड केला जाऊ शकतो आणि या आठ वर्षांत झालेल्या कोणत्याही अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन भांडवली नफ्याशी समायोजित केला जाऊ शकतो. परंतु करदात्याने त्याचे आयकर रिटर्न देय तारखेच्या आत भरले असेल तरच तोटा कॅरी फॉरवर्ड करण्याची परवानगी दिली जाते. त्यामुळे, एका वर्षात मिळविलेले एकूण उत्पन्न किमान करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी असले तरी, हे नुकसान कॅरी फॉरवर्ड करण्यासाठी आयकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे.
२०१८ पर्यंत इक्विटी शेअर्समधून होणारा दीर्घकालीन भांडवली तोटा मृत तोटा मानला जात होता – तो सेट ऑफ आणि कॅरी फॉरवर्ड केला जाऊ शकत नव्हता. कारण सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्समधून दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर सूट देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, त्यांचे नुकसानही सेट ऑफ किंवा कॅरी फॉरवर्ड करता येत नव्हते. २०१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नफ्यावर १०% दराने कर लावण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर, सरकारने असेही सूचित केले की अशा सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्स, म्युच्युअल फंड इत्यादींमुळे होणारे कोणतेही नुकसान कॅरी फॉरवर्ड करता येते. दीर्घकालीन भांडवली तोटा इतर कोणत्याही दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या तुलनेत सेट ऑफ केला जाऊ शकतो. पण अल्पकालीन भांडवली नफ्याविरुद्ध दीर्घकालीन भांडवली तोटा सेट ऑफ करता येत नाही. तसेच, कोणताही सेट ऑफ न झालेला दीर्घकालीन भांडवली तोटा दीर्घकालीन नफ्यासोबत सेट-ऑफसाठी त्यानंतरच्या आठ वर्षांपर्यंत पुढे नेला जाऊ शकतो. पण अश्या सेट ऑफ साठी आणि तोटा कॅरी फॉरवर्ड करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीने देय तारखेच्या आत आयकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे.
सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT)
स्टॉक एक्सचेंजवर विकलेल्या किंवा विकत घेतलेल्या सर्व इक्विटी शेअर्सवर STT लागू आहे. हा कर केवळ स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध झालेल्या समभागांच्या खरेदी विक्री वर लागू होतो. स्टॉक एक्सचेंजवरील कोणतीही विक्री/खरेदी एसटीटीच्या अधीन आहे.
शेअर्सच्या विक्रीदरम्यान झालेला खर्च:
समभागांच्या हस्तांतरणामुळे होणारा अंतिम नफा किंवा तोटा मिळवण्यासाठी नोंदणी शुल्क, ब्रोकरेज शुल्क आणि इतर विविध शुल्क शेअर्सच्या विक्री किमतीतून वजा केले जातात.
कॅपिटल गेन बरोबरच शेअर्स मागे मिळालेला लाभांश देखील उत्पन्नाच्या व्याख्येत येतो आणि त्यावर देखील कर आकारला जातो. भारतीय कंपनीकडून मिळालेला लाभांश ३१ मार्च २०२० (आर्थिक वर्ष २०१९-२०) पर्यंत करमुक्त होता. कारण तेव्हा लाभांश जाहीर करणाऱ्या कंपनीला पेमेंट करण्यापूर्वीच लाभांश वितरण कर (डीडीटी) भरणे कायदेशीररित्या आवश्यक होते. पण २०२० मधील अर्थसंकल्पामध्ये लाभांश कर आकारणीची पद्धत बदलली. त्या बदलानंतर १ एप्रिल २०२० रोजी किंवा त्यानंतर मिळालेला सर्व लाभांश गुंतवणूकदार/भागधारकाच्या हातात करपात्र आहे.
परदेशी कंपनीकडून मिळालेला लाभांश
परदेशी कंपनीकडून मिळालेला लाभांश करपात्र असतो. त्यावर “इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न” या शीर्षकाखाली कर आकारला जातो. परदेशी कंपनीकडून मिळालेला लाभांश देखील करदात्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये समाविष्ट केला जातो आणि करदात्याला लागू असलेल्या दरांवर कर आकारला जाईल.
दुहेरी कर आकारणीतून दिलासा
परदेशी कंपनीकडून मिळालेल्या लाभांशावर भारतात आणि परदेशी कंपनीच्या देशात दोन्ही ठिकाणी कर आकारला जातो. तथापि, जर एखाद्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या लाभांशावरील कर दोनदा भरला गेला असेल (म्हणजे दोन्ही राष्ट्रांमध्ये भरला गेला असेल), तर करदाता दुहेरी कर सवलतीचा दावा करू शकतो.
दावा केल्यानंतर मिळणार दिलासा एकतर भारत सरकारने विदेशी कंपनी ज्या देशामध्ये आहे त्या देशासोबत केलेल्या दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराच्या तरतुदींनुसार असू शकतो किंवा तो कलम ९१ नुसार सवलतीचा दावा करू शकतो. कलाम ९१ चा उपयोग तेव्हा होतो जेव्हा दोन देशांमध्ये असा कोणताही करार अस्तित्वात नसतो. थोडक्यात म्हणजे करदात्याला एकाच उत्पन्नावर दोनदा कर भरावा लागत नाही.
