सायप्रसच्या नियामक संस्थांनी लेखापाल आणि अंमलबजावणी व्यावसायिकांना दहशतवादी कारवायांना आर्थिक पाठबळ रोखण्यात आणि त्यांचे शोध लावण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये विशेषत: पाच प्रकारच्या निधी हस्तांतरण पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सींचा समावेश आहे.

सायप्रसमधील लेखाविद्या क्षेत्राचे नियामक असलेले इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटंट्स ऑफ सायप्रस (ICPAC) यांनी या गुन्ह्याशी लढण्यासाठी “दहशतवादी अर्थसहाय्य अलर्ट” जारी केला आहे.

मनी लौंडेरिंग शोधणे आणि दहशतवादी कारवायांना अर्थसहाय्य्य करणे  यासारख्या आर्थिक गुन्ह्यांची प्राथमिक जबाबदारी कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडे असली तरी, ICPAC आता लेखा परीक्षकांना देखील या देखरेखीमध्ये सहभागी करून घेऊ इच्छित आहे.

आजकाल, पुरविल्या जाणार्‍या सेवांचे बदलते स्वरूप आणि गेटकीपर म्हणून व्यावसायिकांची भूमिका लक्षात घेता या संस्थांनी प्रतिबंधात्मक कार्यासाठी सक्रिय भूमिका घेणे ही आवश्यक आहे.

ICPAC च्या मते, दहशतवादी संघटना निधी हस्तांतरणासाठी पाच पद्धती वापरतात. यामध्ये धर्मादाय संस्थांना केले गेलेले दान, रोख रकमेचे व्यवहार, बँक हस्तांतरणे आणि गिफ्ट कार्ड्स, क्रिप्टोकरन्सी आणि बनावटी कंपन्यांच्या द्वारे केले जाणारे व्यवहार या पाच तंत्रांचा समावेश आहे.

यामुळे, चिन्हीत केलेल्या व्यवहारांची कसून तपासणी केली जाईल, ज्यामध्ये व्यक्तींची माहिती गोळा करणे, क्रिप्टो वॉलेट आणि व्यवहारांची छाननी करणे आणि विशेषीकृत ब्लॉकचैन टूल्सचा वापर करणे यांचा समावेश आहे.

युनायटेड स्टेट्स ट्रेझरीच्या अधिकार्‍यानुसार, हमाससह पॅलेस्टिनीयन अतिरेकी गटांनी अगदी थोड्या प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी केला; परंतु त्यांनी पारंपारिक उत्पादने आणि सेवा वापरण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले.

सायप्रस नियामक संस्था दहशतवादी अर्थसहाय्या रोखण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीवर लक्ष ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत आहे. तथापि, क्रिप्टोचा वापर तुलनेने कमी असून दहशतवादी संघटना पारंपारिक पद्धतींचा अधिक वापर करतात हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तरीही, संशयास्पद क्रिप्टो व्यवहारांवर नजर ठेवणे गरजेचे आहे.