रेगटेक म्हणजे काय?- नियामक तंत्रज्ञानाचे संक्षिप्त मार्गदर्शक

आजचं जग हे टेक्नॉलॉजी म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या विळख्यात आहे. हल्ली कुठलीही गोष्ट करायची असेल तर तंत्रज्ञानाची मदत लागते. कुठं जायच असेल तर गाडी घेऊन लगेच जाता येतं. कोणाशी बोलायचं असेल तर मोबाइल वरून बोलता येतं. इतकंच काय तर हल्ली सातासमुद्रापार असलेल्या लोकांशी सुद्धा फेसबुक आणि ट्विटर वरून संपर्क साधता येतो. लोकांचा वेळ वाचावा म्हणून संगणक म्हणजे कॉम्प्युटरची निर्मिती झाली. जे काम मानवी बुद्धीला किंवा शरीराला शक्य नाही किंवा खूप कठीण आहे ते काम हा संगणक झटक्यात करू शकतो. जसा काळ पुढे गेला तसे बदल या संगणकात घडले आणि आज विविध क्षेत्रात विविध पद्धतीने संगणक वापरला जातो.

एक क्षेत्र असं आहे जिथे या तंत्रज्ञानाची नितांत गरज आहे ते म्हणजे बँकिंग सेक्टर. हि गरज लक्षात घेऊन काही वर्षांपूर्वी रेग्यूलेटरी टेक्नॉलॉजी ( रेग.टेक.) ही संकल्पना समोर आली. एखादी बँक किंवा कुठल्याही संस्थेवर विशिष्ट कायद्यांचे  बंधन असते. भारतात असे अनेक कायदे आहेत जे इथल्या बँकांना किंवा कंपन्यांना लागू होतात. उदाहर्णार्थ कंपनीज ऍक्ट २०१३ हा भारतातल्या प्रायव्हेट आणि पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांना लागू होतो. तसंच बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट हा भारतातल्या बँकांना लागू होतो. जसे हे सगळे कायदे भारतात लागू आहेत तसेच ह्या कायद्यांच पालन होत आहे का हे बघायला त्या-त्या कायद्यांतर्गत विशिष्ट संथांची स्थापना केली आहे ज्यांना नियामक संस्था (regulatory body) म्हणतात.  रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारताची केंद्रीय बँकिंग संस्था (रेग्यूलेटोरी बॉडी)  आहे, जी भारतीय रुपयाचे वितरण आणि पुरवठा नियंत्रित करते. आता नेमकं ह्या सगळ्याचा रेगटगशी काय संबंध ? हे आता आपण जाणून घेऊ-

रेगटेक म्हणजे काय ?

रेगटेक म्हणजे असं सेवाधारित उत्पादन जे जगभरातल्या वित्तीय संस्था (financial institutions) आणि नियामक संस्था (regulatory bodies) यांचा नियामक धोरणांच पालन करण्यास मदत करते. हे तंत्रज्ञान कंपन्यांना माहिती तपासणी करण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यास मदत करते. रेगटेक हे नियमन आणि तंत्रज्ञान यांचे संयोजन आहे. कडक कायदा सुव्यवस्थे मुळे काही वर्षात नियामक अहवाल सादरीकरण प्रक्रिया फारच जटिल आणि कठीण झाली आहे. यामुळे नियामक अहवाल  निगडित दंड आणि दंड पातळी वाढली आहे म्हणूनच रेगटेक कंपन्या लक्ष वेधून घेत आहेत. नियामक संस्था कायद्याचं अनुपालन (कंप्लायन्स) या वर भर देत आहेत त्यामुळे नियामक-तंत्रज्ञान कंपन्यांसारख्या नवीन प्रजातीचा जन्म झाला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजंस) आणि मशीन लर्निंग यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्यामुळे रेगटेक कंपन्या अद्वितीय आहेत. रेगटेक वित्तीय सेवा उद्योगातील पोकळी सुद्धा लक्षात घेते ज्या फिनटेक पन्यांनी सोडून दिल्या आहेत. रेगटेकद्वारा रिपोर्टींग हे महामाहीती पृथःकरण (बिग डेटा अनॅलिटीक्स) या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तत्क्षणी (रिअल टाईम) केलं जाऊ शकतं.
रेगटेक आता एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहे आणि याचे अनेक फायदे आहेत-
  • स्वस्त अनुपालन प्रक्रिया
  • मनी लॉंडरींगचा सामना करणे शक्य
  • नियामक अहवालाशी (रेग्युलेटरी रिपोर्ट) निगडित दंड टाळणे
  • कार्यक्षम अनुपालन व्यवस्थापन
  • कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये सुधारणा
  • व्यवहारात पारदर्शकता
  • माहितीच्या टुणवत्तेत सुधारणा

रेगटेक कंपन्या तंत्रज्ञान आणून वित्तीय क्षेत्रातील कमतरता भरुन काढण्यास समर्थ आहेत. त्याद्वारे नियामक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय संस्थांना अतिरिक्त बळ  मिळते. याव्यतिरिक्त, मोठ्या वित्तीय संस्थांवर लादलेल्या दंडांची वाढती संख्या तसेच नामांकित संस्थांमध्ये मनी लाँडरिंग आणि फसवणूकीच्या घटनांसह नियामक संस्था संपूर्ण उद्योगविश्वाचे बारकाईने निरीक्षण करीत आहेत व कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अहवाल मानक (रिपोर्टींग स्टॅंडर्ड) आणि त्यातील पारदर्शकता ही संथांसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण झाली आहे. आर्थिक संस्था या विशेषत: वाढत्या कायद्याच्या अनुपालना मुळे आज रडार वर आहेत आणि हे गैर-अनुपालनाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी या प्रक्रिया संगणकीकृत (डिजिटल) करण्याच्या मागे आहेत. हे सांगगणकीकरण (डिजिटाईझेशन) करण्याचं काम रेगटेक कंपन्या करतात.

ऋता कुलकर्णी
ऋता कुलकर्णी
ऋता ही कायदेतज्ज्ञ असून तिने आर्थिक व्यवहारांचे ज्ञान सुलभ होऊन ते सामान्य मराठी माणसांपर्यंत पोहोचावे म्हणून अर्थसाक्षरता नावाचा उपक्रम चालू केला आहे.

TOP 10 TRENDING ON NEWSINTERPRETATION

The fraud division announces charges against 19 defendants for medicaid home health aid schemes expands — DOJ

The Justice Department’s National Fraud Enforcement Division (Fraud Division)...

India–EU Free Trade Agreement and the Changing Global Trade Landscape

The proposed India–European Union (EU) Free Trade Agreement (FTA)...

Most wanted COVID-19 fraud fugitive returned from jamaica to face charges in $32 million scheme — DOJ

A fugitive on the FBI’s Most Wanted Fraudsters List...

The fraud division announces charges against 19 defendants for medicaid home health aid schemes expands — DOJ

The Justice Department’s National Fraud Enforcement Division (Fraud Division)...

India–EU Free Trade Agreement and the Changing Global Trade Landscape

The proposed India–European Union (EU) Free Trade Agreement (FTA)...

Related Articles

Popular Categories