चीनची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांत मोठ्या चढउतारातून गेली आहे. विशेषतः रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकटांमुळे चीनने आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी अनेक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. अलिकडेच जाहीर केलेल्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजने जागतिक आर्थिक बाजारपेठांमध्ये मोठा परिणाम घडवला आहे. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या शेअर बाजारावरही दिसून आला आहे. जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांचे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतातून पैसे काढून घेतले आणि ते चीनकडे वळले.
चीनच्या आर्थिक धोरणांची माहिती घेतल्यास लक्षात येते की, गेल्या दोन वर्षांपासून चीन रिअल इस्टेट संकटाचा सामना करत आहे. हे संकट केवळ घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांपुरते मर्यादित नसून, ग्राहकांचा विश्वास उडाल्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला आहे. ग्राहक खर्च, गुंतवणूक, तसेच सरकारचा खर्च – हे तीन महत्त्वाचे घटक कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आवश्यक असतात. चीनमध्ये यापैकी पहिले दोन घटक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले आहेत.
चीनच्या आर्थिक पॅकेजचे स्वरूप
चीनने सप्टेंबरमध्ये आपले नवीन प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजचा मुख्य भर मॉनेटरी पॉलिसीवर (चलनी धोरण) होता. यामध्ये त्यांनी चिनी सार्वजनिक उद्योगांना घर खरेदीस प्रोत्साहन दिले आहे. याचा उद्देश म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील समस्या कमी करणे, व्यवसायांना चालना देणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि ग्राहकांच्या खरेदीसाठी त्यांची क्षमता वाढवणे.
त्याशिवाय, चीनने बँकिंग व स्टॉक मार्केटला चालना देण्यासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. रिअल इस्टेट व बँकिंग क्षेत्राला आधार देण्यासाठी वित्तपुरवठ्याचे नवे मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत. या धोरणांमुळे चीनमधील रिअल इस्टेट, स्टॉक मार्केट व बँकिंग क्षेत्राला अल्पकालीन बळकटी मिळेल, पण हे उपाय मध्यम व दीर्घकालीन फायद्यासाठी पुरेसे ठरणार नाहीत, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
चीनच्या आर्थिक पॅकेजचे भारतावर होणारा परिणाम
चीनच्या नव्या धोरणांचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातील काही गुंतवणूक काढून चीनमध्ये पुनर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनने रिअल इस्टेटसाठी घेतलेली ठोस पावले आणि त्याचा जागतिक रॉ मटेरियल पुरवठादारांवर होणारा सकारात्मक परिणाम. ज्या देशांकडून चीन स्टील, सिमेंट, प्लास्टिक यांसारखे कच्चे साहित्य आयात करतो, त्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल.
याउलट, भारतासाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक ठरू शकते. परंतु, चीनच्या धोरणांमध्ये अजूनही अनेक त्रुटी असल्यामुळे, जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास दीर्घकालीन राहण्याची शक्यता आहे.
दीर्घकालीन परिणामांची शक्यता
चीनने जाहीर केलेले प्रोत्साहन पॅकेज केवळ मॉनेटरी पॉलिसीवर केंद्रित आहे. परंतु, दीर्घकालीन परिणामासाठी फिस्कल पॉलिसी (राजकोषीय धोरण) महत्त्वाची असते. विश्लेषकांच्या मते, चीनला ग्रामीण व अर्धविकसित भागांमध्ये शिक्षण, रस्ते व वाहतूक व्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. केवळ शहरांवर लक्ष केंद्रित केल्यास देशातील एकूणच आर्थिक असमतोल वाढेल.
चीनसारख्या देशाला प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर करताना त्याचा परिणाम केवळ अल्पकालीन नव्हे तर मध्यम व दीर्घकालीनही विचारात घ्यावा लागतो. या उपाययोजनांमुळे काही प्रमाणात स्थैर्य निर्माण होईल, परंतु या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी ही त्यांच्या यशाची खरी कसोटी ठरणार आहे.
निष्कर्ष
चीनच्या आर्थिक धोरणांमध्ये झालेले बदल जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या निर्णयांमुळे अल्पकालीन सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, परंतु दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना केल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेला स्थिरता मिळणार नाही. भारतासाठी ही वेळ आव्हानात्मक असली तरी, त्यातही अनेक संधी दडलेल्या आहेत.
