आंतरराष्ट्रीय व्यापाराद्वारे होणारे मनी लॉण्डरिंग हा सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे. कोणताच नियामक नसल्याने अंतरराष्ट्रीय व्यापारात वस्तू अथवा सेवांच्या किमती वर खाली करून पैसे बाहेर काढणे हे आता काही नवीन राहिले नाही. कोरियाने कशा प्रकारे याच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा उपयोग अण्वस्त्र कार्यक्रम राबवण्यासाठी करून घेतला हे आता सर्वश्रुत आहे. अमेरिकेने निर्बंध घातलेले असताना देखील त्यांचा कार्यक्रम बिनबोभाट चालू होता. सध्या अमेरिका आणि चीन यांच्यातले वातावरण देखील तापले आहे.
अमेरिका आणि चीन यांतील व्यापारयुद्ध सध्या शिगेला पोचले आहे. चीनला ललकारतानाच अमेरिका इराणवरही दादागिरी करण्यात गुंतली आहे. केवळ इराणवर निर्बंधच नाही घातले तर चीन आणि भारताला इराणकडून तेल घेण्यासाठी परावृत्त देखील केले गेलं.
परंतु चीन गेली एक-दोन दशके फॉर्मात आहे. इतका की अमेरिकेला आता काळजी पडली आहे की हा आपली मक्तेदारी चीन बळकावतो की काय. हे कधी ना कधी होणार याची सगळ्यांना कल्पना आहे. चीनला तर तो आपला इतिहाससिद्ध अधिकारच वाटतो आहे. पश्चिमी राष्ट्रांचा उदय आणि भरभराट होण्यापूर्वी म्हणजे सुमारे २५०-३०० वर्षांपूर्वी भारतीय उपखंड आणि चीन आर्थिक दृष्ट्या जगात सर्वात प्रबळ होते असं म्हणतात. संपूर्ण जगातल्या उत्पन्नाच्या आणि संपत्तीच्या सुमारे अर्ध्याहून अधिक उत्पन्न आणि संपत्ती ही या दोन संस्कृतीत एकवटली होती. भारतात सोन्याचा धूर निघायचा म्हणतात. पण विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यन्त ह्या पूर्वीच्या श्रीमंत शेजार्यांच्या घरचे पोकळ वासे काय ते उरले. जगाच्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या १०% हून कमी हिस्सा भारत-चीनच्या हाती राहिला होता. पण १९८० पासून चीनने पुन्हा उचल खाल्ली. एकतंत्री-निरंकुश-केंद्रीकृत शासन आणि शासनप्रणित भांडवलशाहीची यशस्वी अंमलबजावणी करुन चिनी राष्ट्राने भरारी घेतली.
डोनाल्ड ट्रम्प महाशय अमेरिकेत निवडून आल्यानंतर त्यांनी मतदारांना दिलेली दोन महत्वाची वचने पाळण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. एक वचन होते अमेरिकेत स्थलांतर करु पाहणार्यांचे प्रमाण रोखणे आणि दुसरे अमेरिकेतल्या नोकर्या / कामे / उद्योग-व्यवसाय टिकवणे ज्याला अमेरिका फर्स्ट असंही म्हंटलं गेलं. गेल्या काही दशकांत अमेरिकेतले कित्येक कारखानदारी रोजगार चीन आणि इतर आशियाई देशांनी पटकावले आहेत.
मुक्त वाहणारे पाणी जसे सखोल भागात जाऊन साचते तसे खुल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत रोजगार अशा ठिकाणी जातात जिथे कमी वेतन द्यावे लागते आणि भांडवल अशा ठिकाणी पोचते जिथे जास्तीत जास्त परतावा मिळतो. आशियाई देशातल्या गरीबीमुळे इथे कमीत कमी पगारावर काम करायला मनुष्यबळ मिळते आणि म्हणूनच अमेरिकी कंपन्यांनी सुरवातीला स्वत:च चीनकडे मोर्चा वळवला होता. त्यांचे स्वागत करुन, त्यांना विविध सोयी सवलती देऊन चीनने संधीचे सोने केले (अशाच काहीशा धोरणांमुळे भारतातही काही सेवाक्षेत्रे (सेझ) फोफावली हे आपण अनुभवले आहे. माहिती तंद्राज्ञानाधारित सेवांचे भारत मोठे निर्यात केंद्र बनल्यामुळे बंगलोरची गेल्या २५-३० वर्षांत झालेली वाढ हा त्याचाच परिपाक आहे). काही वर्षातच अशी परिस्थिती झाली की चीन सर्व जगाचा कारखाना बनला आणि अमेरिकेतली कित्येक औद्योगिक शहरे डबघाईला आली. त्यांना रस्ट बेल्ट किंवा गंज चढलेले मुलूख म्हणून संबोधण्यात येते. थोड्याफार फरकाने असेच आर्थिक बदल आणि त्यामुळे सामाजिक संबंधांवर होणारा परिणाम सगळीकडे अगदी देशांतर्गतसुद्धा दिसून येतो. मुंबईत आधी गुजराती मग दाक्षिणात्य आणि नंतर बिहारी लोकांनी गर्दी केल्यावर स्थानिक मराठी माणसाचा जसा जळफळाट होऊ लागला तसाच असंतोष अमेरिकेत वाढत आहे. ब्रिटनसारख्या युरोपीय देशात देखील त्याच भावनेतून ब्रेक्झिटसारखे अकल्पित घडवायला लोकांनी पाठिंबा दिला.
लोकांमधली अस्वस्थता हेरून त्याचा राजकीय लाभ घेतला नाही तर ते राजकारणी कसले? ट्रंप महाशयांनी २०१६ साली तेच केले. आता आपल्या मतदाराला त्यांना दाखवून द्यायचे आहे की ते दिल्या शब्दाला कसे जागतात. तसे केले तर २०२० साली पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता चांगलीच बळावते. अमेरिकेत रोजगार टिकवायचा आणि वाढवायचा तर तिथल्या कारखानदारीला उत्तेजन द्यायला हवे. ते करायचे कसे तर आयात केलेला चिनी माल अमेरिकेत उत्पादित मालाच्या तुलनेत महाग पडायला हवा. चीनहून येणार्या मालावर अधिकाधिक आयात कर लादला तर हे होईल असे ट्रंपना वाटते. होईलही कदाचित, पण आधुनिक जगात विविध देशातला व्यापार आणि उद्योगातले परस्पर संबंध गुंतागुंतीचे असतात. चिनी माल महागला म्हणून अमेरिकेतली कारखानदारी तडकाफडकी वाढत नाही. त्याला वेळ लागेल आणि तोपर्यंत तिथे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. किंबहुना चीन ऐवजी इतर कुठल्यातरी देशात हा रोजगार जाईल, पण कधीच अमेरिकेत परत येणार नाही. शिवाय हे सगळे होत असताना चीन काय गप्प बसेल? प्रतिटोला लगावण्याची संधी त्याच्याकडेही आहे. ट्रंपच्या चिनी पोलाद आणि अल्यूमिनियम वरील आयातकरांच्या धोरणाला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकी सोयाबीनवर आयातकर लादला आहे. त्यामुळे अमेरिकी शेतकर्यांचे चिनी गिर्हाईक आता सोयाबीनसाठी ब्राझीलकडे वळले आहे. याला म्हणतात दोघांचे भांडण तिसर्याचा लाभ! शिवाय चीन ही स्वत:च एक मोठी बाजारपेठ आहे. ऍपलसारख्या कंपन्यांची बरीच विक्री चीनमध्ये होते. जनरल मोटर्स अमेरिकेत विकते त्याहून कितीतरी जास्त गाड्या चीनमध्ये विकते. ट्रंप जोपर्यंत चीनचे नाक दाबून आहे तोपर्यंत बदला म्हणून चीनने ऍपल आणि जीएम सारख्या कंपन्यांचा व्यवसाय करण्याचा मार्ग अवरोधला तर?
अमेरिका आणि चीनमधील या खडाखडीला भूराजकीय किनारसुद्धा आहे. अमेरिकेने केलेल्या यापूर्वीच्या व्यापार युद्धात सामना तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्याशी नव्हता. ७०-८० च्या दशकात जपानी बिझनेसने जेव्हा अमेरिकन कंपन्यांची झोप उडवली होती तेव्हाही दोघांत आर्थिक चकमक झडली होती. तरी शेवटी अमेरिकेने जपानला काही अटी मान्य करायला लावल्या (टोयोटासारख्या जपानी कंपन्यांनी अमेरिकेत कारखाने उघडून तिथे उत्पादन सुरु केले). कारण जपान हा अमेरिकेच्या तुलनेत छोटा आणि लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेवर अवलंबून असा देश होता. त्याने ऐकून घेतले. मात्र चीनचा आकार, लष्करी तयारी आणि वर्चस्वाची इच्छाशक्ती काही वेगळीच आहे. अरेला का रे म्हणण्याची धमक चीनमध्ये आहे. ह्या बाबतीत पूर्वीच्या सोव्हियत युनियनशी बरोबरी होईल चीनची. पण निदान आर्थिक बळ आणि जागतिक व्यापारावरच्या प्रभुत्वात अमेरिका सोव्हियत युनियनच्या दोन पावले पुढे होती. मात्र आता चलन-क्रयशक्तीवर आधारित गणितानुसार अख्ख्या जगाच्या जीडीपीचा तब्बल २०% हिस्सा चीनचा आहे आणि अमेरिकेचा भाग चक्क १५%. जगाच्या एकूण वस्तूव्यापारात (Merchandise Trade) सुद्धा चीन अमेरिकेपेक्षा काकणभर सरस आहे. त्या दोन देशांच्या आपापसातील व्यापारात देखील चीनचे पारडे जड आहे कारण चीनची अमेरिकेला होणारी नक्त निर्यात अमेरिकेच्या चीनला होणार्या नक्त निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. द्विपक्षीय व्यापारातील ही पिछेहाट अमेरिकेला फारच झोंबतेय. देशाच्या समृद्धीवर तिचा परिणाम होतोय असा अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या काहीसा चुकीचा निष्कर्ष ट्रंप यांनी काढलाय. म्हणजे सोव्हियत युनियनच्या अस्तानंतर केवळ 30 वर्षांत अमेरिकेला तिच्या तोलामोलाचा खमक्या स्पर्धक मिळालाय. हे यश चीनने व्यापारात लांड्यालबाड्या करुन मिळवले असा अमेरिकेचा दावा आहे आणि त्यातून आत्ताच्या कुरबुरींना सुरुवात झाली. हे व्यापारयुद्ध म्हणजे एका नव्या शीतयुद्धाची सुरुवात आहे असे काही तज्ज्ञांना वाटू लागले आहे. ह्युवेई ह्या चिनी कंपनीच्या अधिकार्याला कॅनडात झालेली अटक, चिनी विद्यार्थ्यांना अमेरिकन विद्यापीठांत शिकण्याकरता मिळणार्या व्हिसांचे घटते प्रमाण, चिनी कंपन्यांच्या अमेरिकेतील गुंतवणुकींत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली येणारे वाढते अडथळे हे सर्व याचेच द्योतक आहे. पण गंमत म्हणजे चिनी सरकारने आपली प्रचंड डॉलर गंगाजळी अमेरिकन सरकारच्या कर्जरोख्यांत गुंतवली आहे. म्हणजे तुझे माझे जमेना, तुझ्या वाचून करमेना. दोघांचे पाय एकमेकांत अडकले आहेत तरी हातांनी एकमेकांना फटके देण्याचा मोह आवरत नाहीये.
या सगळ्यात भारत कुठे आहे? चीनच्या मानाने भारत अमेरिकेला अजून तरी निरुपद्रवी देश आहे. तरी ट्रंपची काही विधाने आणि पावले भारतासाठी धोक्याची घंटा वाजवून गेलीच. आपल्याकडे अमेरिकी मालावरचा आयात कर फारच जास्त असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. हार्ली डेव्हिडसन ह्या महागड्या अमेरिकन दुचाकीवर भारत १००% कर लावतो हे ट्रंप यांना खटकत होते. तसेच त्या दुचाकीत भरावे लागणारे इंधन भारताने इराणकडून विकत घेऊ नये असा फतवा त्यांनी काढला आहे. चीन एवढे बळ आपल्यात येईपर्यंत अमेरिकेशी लाडीगोडीने वागणे आपल्याला भाग आहे. झालेच तर अमेरिकेच्या मदतीने चीनला शक्य तितका पायबंद कसा घालता येईल हे बघता येईल. कारण शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र!
