शुक्रवारी मोदी कॅबिनेटच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, ज्यात वक्फ अधिनियमातील 40 सुधारणा करण्यावर चर्चा झाली. नवीन सुधारणा नुसार, वक्फ बोर्ड ज्या संपत्तीकडे दावा करेल त्या संपत्तीसंदर्भात पडताळणी केली जाईल. याचा अर्थ असा आहे की वक्फ बोर्डाने संपत्तीत दावा केला तरी त्याची तपासणी करण्यात येईल. या बैठकीत वादग्रस्त संपत्तीसंदर्भातही बिलात पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
वक्फ बोर्डाची जाणीवपूर्वक पडताळणी ही एक महत्वपूर्ण बदलाची प्रक्रिया आहे, जी संपत्तीच्या स्वामित्वाच्या वादांमध्ये निवारण आणू शकते. असे असले तरी, ही प्रक्रिया वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते, कारण सध्याच्या कायद्यानुसार वक्फ बोर्ड कोणत्याही संपत्तीस वक्फ मालमत्ता म्हणून जाहीर करू शकते आणि त्यानंतर ती संपत्ति परत मिळवण्यासाठी मालकांना न्यायालयात जावे लागते.
वक्फ बोर्डाचा अर्थ, अधिकार आणि महत्व
वक्फ म्हणजे अल्लाहच्या नावे असलेली मालमत्ता. म्हणजेच या जमिनी कोणत्याही माणसाच्या किंवा संस्थेच्या नावे नोंदणीकृत नसतात. कोणतीही मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या अधिपत्याखाली आहे की नाही हे ३ प्रकारे ठरवले जाते. पाहिलं म्हणजे जर का कोणी आपली मालमत्ता वक्फ च्या नावे केली असल्यास, किंवा जर कोणी मुस्लिम व्यक्ती किंवा संस्थेची दीर्घकालीन जमीन किंवा मालमत्ता वापरत असल्यास. त्याचसोबत वक्फ बोर्डाने केलेल्या परीक्षणानंतर ती जमीन वक्फची मालमत्ता म्हणून सिद्ध झाल्यास देखील ती मालमत्ता वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून सिद्ध होते. वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाजाच्या जमिनींवर नियंत्रण तसेच जमिनींचा होणारा गैरवापर आणि अवैध्य मार्गाने होणारी विक्री थांबण्यासाठी बनवण्यात आला होता.
वर्तमानात वक्फ बोर्डाकडे 8.7 लाखांपेक्षा अधिक संपत्ती आहे, जी एकूण 9.4 लाख एकर क्षेत्रात पसरलेली आहे. यामुळे, सरकार वक्फ बोर्डाच्या दाव्यांची पडताळणी सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या संपत्तीत वक्फ बोर्ड आणि मालक यांच्यात वाद असलेल्या संपत्तीसंबंधी तपासणी केली जाईल. यूपीए सरकारच्या काळात 2013 मध्ये वक्फ बोर्डांना व्यापक अधिकार देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती, परंतु या सुधारणांमुळे वक्फ बोर्ड आणि मालमत्ताधारकांमध्ये वाद वाढला आहे.
1954 मध्ये वक्फ कायदा मंजूर झाला, आणि त्यानंतर अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. 1995 मध्ये वक्फ कायद्यातील सुधारणा यांनी वक्फ बोर्डाला अमर्यादित अधिकार दिले, ज्यामुळे वक्फ बोर्डाने कोणत्याही संपत्तीस वक्फ म्हणून घोषित करणे शक्य झाले. परंतु, या अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते आणि म्हणूनच मोदी सरकार वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित करण्याची तयारी करत आहे.
वक्फ बोर्डाची मालमत्ता आणि वाद
वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणजे अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती. भारतात वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत 30 वक्फ बोर्ड आहेत. जवाहरलाल नेहरू सरकारने 1954 मध्ये वक्फ कायदा लागू केला आणि 1995 मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा केली. यानंतर प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली.
रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्ड हे तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहे. वक्फ बोर्डाकडे सध्या 8 लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. 2009 पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे 4 लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट झाली. 2023 मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की डिसेंबर 2022 पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे 8 लाख 65 हजार 644 स्थावर मालमत्ता होत्या. यामध्ये मदरसे, मशिदी, आणि कब्रस्तान यांचा समावेश आहे.
वक्फ बोर्डाचे अधिकार आणि त्यांची मालमत्ता याबद्दल अनेकदा वाद झाले आहेत. वक्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी दावा केलेल्या मालमत्तेच्या पुनर्प्राप्तीमध्ये मालकांना न्यायालयात जावे लागते. वक्फ कायद्याच्या कलम 85 मध्ये असे म्हटले आहे की वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयातही आव्हान देता येणार नाही.
या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकार वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. संसदेत येणाऱ्या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित होईल आणि संपत्तीच्या दाव्यांसंदर्भात अधिक तपासणी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल.
