कंपनी मधील आपला अधिकार स्पष्ट करण्यासाठी प्रत्येक भागधारकाला शेअर प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) इश्यू केले जाते. या प्रमाणपत्रामध्ये भागधारकाचे तपशील, असलेल्या शेअर्सची संख्या आणि दिलेल्या पैश्याच्या नोंदीचा समावेश असतो. भारतीय कंपनी कायद्यानुसार कंपनीला स्थापनेनंतर प्रत्येक भागधारकाला शेअर प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. शेअर प्रमाणपत्र हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे.
शेअर प्रमाणपत्रामध्ये दिलेला तपशील:
भारतीय कंपनी कायद्यानुसार प्रदान केलेल्या प्रत्येक शेअर प्रमाणपत्रामध्ये पुढील तपशील असणे बंधनकारक आहे.
जारी करणाऱ्या कंपनीचे नाव
CIN क्र. (कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक)
कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता
भागधारकांची नावे
भागधारकाचा फोलिओ क्रमांक
भाग धारक कडे असलेल्या शेअर्सची संख्या
दिलेली रक्कम
शेअर्सची एकूण संख्या
कंपनीच्या स्थापनेनंतर, कंपनीने स्थापनेपासून दोन महिन्यांच्या आत शेअर प्रमाणपत्र जारी करणे आवश्यक आहे. जेव्हा नवीन भागधारकांना अतिरिक्त शेअर्स इश्यू केले जातात तेव्हा इश्यू केल्याच्या तारखेनंतर दोन महिन्यांच्या आत शेअर सर्टिफिकेट जारी करणे गरजेचे असते. शेअर हस्तांतरणाशी संबंधित प्रकरणात, अशा कंपनीद्वारे हस्तांतरणाचे साधन मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत हस्तांतरणकर्त्यांना शेअर प्रमाणपत्रे जारी केले जातात.
शेअर प्रमाणपत्रकाच्या हस्तांतरणासाठी प्रीमियम नवीन भागधारकाला भरावा लागतो
नवीन भागधारकाला हस्तांतरणाच्या वेळेस आधीच्या भागधारकने न भरलेल्या रकमेचा विचार करावा लागतो.
नवीन भागधारकाने गृहनिर्माण संस्थेला आवश्यक असलेली सर्व दस्तऐवज आणि अर्ज (मिंट कंडिशनमध्ये) सादर करावे लागतात.
मूळ भागधारक मरण पावला असल्यास, त्याच्या वारसांना शेअर हस्तांतरणाचा अर्ज नियुक्त वारसदाराला पाठवावा लागतो आणि नवीन प्रमाणपत्र मिळवावे लागते.
शेअर प्रमाणपत्रे जारी करण्याची प्रक्रिया
शेअर्सच्या वाटपाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी संचालक मंडळची बैठक बोलावली जाते. संचालक मंडळ, वाटप समितीची नियुक्ती करते. त्यानंतर वाटप समिती कडून समभागांच्या वाटपाबाबत निर्णय घेतला जातो.
एकदा वाटप समितीने समभागांच्या वाटपाच्या संदर्भात आपला अहवाल दिल्यानंतर, संचालक मंडळ अशा अहवालास मान्यता देते आणि नंतर संबंधित अर्जदारांना समभाग वाटप करण्याचा ठराव पास करते. एकदा वाटप समितीने शेअर्सचे वाटप केले की, कंपनी सेक्रेटरी संबंधित सदस्यांना वाटपाची पत्रे पाठवतात. वाटप पत्र म्हणजे एका पत्राचा संदर्भ देते जे अर्जदाराला सूचित करते की कंपनीने त्याला काही समभागांचे वाटप केले आहे. अंतिम प्रमाणपत्र जारी होईपर्यंत वाटपाचे हे पत्रच शेअर सर्टिफिकेट मानले जाते.
कंपनी सेक्रेटरी नंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या यादी आणि वाटप पत्रके यावरून सदस्यांची एक रजिस्टर तयार करतात. सदस्य नोंदणीमध्ये भागधारकांची माहिती आणि त्यांना वाटप केलेल्या समभागांची माहिती दिली जाते.
शेअर प्रमाणपत्र जारी करण्याचे फायदे:
शेअर सर्टिफिकेट जारी केल्याने कंपनी आणि भागधारकांना अनेक फायदे मिळतात:
मालकीचा कायदेशीर पुरावा: शेअर सर्टिफिकेट्स कंपनीच्या मालकीचे कायदेशीर पुरावे देतात, शेअरधारकांच्या हिताचे आणि अधिकारांचे संरक्षण करतात.
मालकीचे हस्तांतरण: शेअर सर्टिफिकेट्स एका शेअरहोल्डरकडून दुसऱ्या शेअरहोल्डरकडे मालकी हस्तांतरित करण्याची सुविधा देतात. हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये शेअर सर्टिफिकेटला मान्यता देणे आणि कंपनीच्या सदस्यांची नोंदणी अद्ययावत करणे समाविष्ट असते.
शेअरहोल्डर हक्क: शेअर सर्टिफिकेट शेअरधारकांना त्यांचे अधिकार वापरण्यास सक्षम करतात, जसे की सर्वसाधारण सभांमध्ये मतदान करणे, लाभांश प्राप्त करणे आणि कंपनीच्या निर्णय प्रक्रियेत भाग घेणे.
डुप्लिकेट शेअर प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे?
जर एखाद्या भागधारकाचे शेअर प्रमाणपत्र गहाळ झाले किंवा खराब झाले तर त्याला डुप्लिकेट प्रमाणपत्र कंपनी अदा करते.
कंपनीला सूचित करा: भागधारकने कंपनीला मूळ शेअर प्रमाणपत्राचे नुकसान झाल्याबद्दल माहिती दिली पाहिजे. त्याचबरोबर आवश्यक तपशील जसे की शेअर प्रमाणपत्र नंबर आणि शेअर्सची संख्या द्यावी.
अर्ज करा: भागधारकाने डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेटची विनंती करणारा लेखी अर्ज कंपनीकडे प्रस्तुत करणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये संबंधित तपशील आणि इतर सहाय्यक दस्तऐवजांचा समावेश असावा
पडताळणी आणि मान्यता: कंपनी समभागधारकांच्या विनंतीची आणि सहाय्यक कागदपत्रांची पडताळणी करते. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, कंपनी डुप्लिकेट शेअर प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या कार्याला सुरवात करते.
डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेट जारी करणे: आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्यावर आणि लागणारे शुल्क भरल्यानंतर, कंपनी संभागधारकाला डुप्लिकेट शेअर प्रमाणपत्र जारी करते.
शेअर प्रमाणपत्र हे भारतीय कॉर्पोरेट संदर्भात अत्यावश्यक दस्तऐवज म्हणून काम करतात, मालकीचा पुरावा देतात आणि भागधारकांच्या शेअर्सचे प्रतिनिधित्व करतात. ते व्यवहार सुलभ करण्यासाठी, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भागधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
