शेअर मार्केटमध्ये नियामकाची भूमिका

आपल्या समाजव्यवस्थेत नियंत्रकाचे महत्व खूप आहे. लहान मुलांवर नियंत्रण ठेवण्यास त्यांचे आई वडील जबाबदार असतात. समाजातील गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवणे ही पोलिसांची जबाबदारी असते. त्याचप्रमाणे शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शेयर बाजार नियामक निभावतो. सेबी म्हणजेच सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ही भारतातील सिक्योरिटी मार्केटमधील विकास आणि नियमन या बाबी हाताळते.

शेअर बाजार नियामक – सुरूवात

जी.एस. पटेल समितीच्या शिफारसीला अनुसरून एक अवैधानिक संस्था म्हणून १२ एप्रिल १९८८ रोजी सेबीची स्थापना करण्यात आली. ३१ जानेवारी १९९२ रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा व विस्तृत अधिकार देण्यासाठी संसदेत त्याचे बिल सादर करण्यात आले. कालांतराने ‘सेबी बिल’ संसदेत संमत करण्यात येऊन ३१ मार्च १९९२ पासून सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा देण्यात आला. हर्षद मेहता घोटाळ्यानंतर हे बदल करण्यात आले आणि सेबी ला वैधानिक दर्जा देण्यात आला. तरी देखील भारतात केतन पारेख घोटाळ्यासारखे अनेक घोटाळे घडतच होते. तेव्हा देखील सेबीच्या अधिकारांमध्ये बऱ्याच अंशी त्रुटी होत्या. या त्रुटी मागे टाकून एप्रिल १९९८ मध्ये भारत शासनाने सेबीला संपूर्ण भांडवली बाजाराचा नियंत्रक म्हणुन घोषित केले. सेबी चे मुख्यालय मुंबई मध्ये स्थित आहे. आणि इतर प्रादेशिक कार्यालये कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद आणि नवी दिल्ली मध्ये उभारण्यात आली आहेत.
सेबी या नियामक संस्थेची मुख्य भूमिका भारतीय भांडवली बाजाराच्या कार्याचे नियमन करणे आहे. याचे उद्दीष्ट भारतीय सिक्युरिटीज मार्केटचे नियमन, देखरेख आणि व्यवस्थापन करणे आहे. गुंतवणूकदारांचे स्वारस्य सुरक्षित ठेवणे आणि नियम आणि नियमनांचा समावेश करून सुरक्षित गुंतवणूक वातावरण वाढवणे हे मुख्य उद्देश आहे. भारतातील इन्व्हेस्टमेंट परिस्थिती सुधारण्यासाठी, ते इन्व्हेस्टमेंट संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करते.

शेअर बाजार नियामक – प्रमुख कार्ये

सेबीच्या प्रमुख कार्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

● संरक्षणात्मक कार्य
● नियामक कार्य
● विकासात्मक कार्य
आता ही सगळी कार्ये आपण एक एक करून पाहूयात.

संरक्षणात्मक कार्य

● किंमतीचे मॅनिप्युलेशन तपासते
● इन्सायडर ट्रेडिंगवरील रोख
● अयोग्य आणि फसवणूक व्यापार दृष्टीकोन तपासते
● आचार संहिता वाढवते
● गुंतवणूक पर्यायांचे मूल्यांकन कसे करावे याविषयी गुंतवणूकदारांना शिक्षित करते

शेअर बाजार नियामक कार्य

भांडवल बाजार आणि त्याच्याशी संलग्न नियमांचे पालन करणे ही सेबीची मुख्य जबाबदारी आहे.

● अंडररायटर्स, ब्रोकर्स आणि मध्यस्थांना नियमित करण्यासाठी आचार, नियमन आणि नियमांचा संहिता डिझाईन करते
● फर्मच्या टेकओव्हरचे संचालन
● शेअर ट्रान्सफर एजंट, मर्चंट बँकर्स, स्टॉकब्रोकर्स, ट्रस्टी आणि अन्य म्युच्युअल फंड आणि फंक्शनचे नियमन आणि रजिस्टर करते
● एक्स्चेंजचे ऑडिट करते

विकासात्मक कार्य

विकासात्मक कार्यांचा विचार करून सेबी ही गोष्ट करते:

● मध्यस्थांचे प्रशिक्षण सुलभ करते
● योग्य टॅक्टिकसह स्टॉक एक्सचेंजच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देते

सेबी इन्सायडर ट्रेडिंग वरती रोख लावण्याचे कार्य करते. त्या बरोबरच जो चुकीच्या पद्धतींनी व्यवहार करतो, बाजार अफवा पसरवतो, शेअर मॅनिप्युलेशन करतो त्या गोष्टींवर देखील सेबी लक्ष ठेवते. त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीवर देखील सेबीचे लक्ष असते. जस की जेव्हा कोणता गुंतवणूकदार एखाद्या कंपनी चा शेअर खरेदी करतो तेव्हा कंपनीने त्या गुंतवणूकदाराला वेळेत शेअर प्रमाणपत्र दिले आहे कि नाही यावर सेबी नियंत्रण ठेवते.

इनसायडर ट्रेडिंग ही कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांद्वारे त्यांना त्यांच्या कंपनीबद्दल माहीत असलेल्या गोपनीय माहितीचा फायदा कंपनीच्या सिक्युरिटीचा ट्रेड करण्यासाठी घेण्याची पद्धत आहे. ही गोपनीय माहिती अन्यथा लोकापासून लपवलेली असते कारण त्याचा प्रभाव हा कंपनीच्या सिक्युरीटीच्या किंमतीवर आणि कंपनी मिळवत असलेल्या फायद्यावर पडू शकतो. ही माहिती गुंतवणुकीच्या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची असू शकते. इनसायडर ट्रेडिंग हा पांढरपेशी गुन्हा म्हणून गणला जातो. इनसायडर ट्रे़डिंगच्या उदाहरणामध्ये कंपनीचे संचालक त्यांच्या कंपनीच्या सिक्युरिटीज त्यांना गोपनीय व्यावसायिक घडामोडी कळल्यानंतर ट्रेडिंग करतात याचा समावेश आहे. दुसरे उदाहरण हे आहे जिथे सार्वजनिकरित्या ट्रेडिंग करणाऱ्या फर्मचे सीईओ अप्रत्यक्षपणे बाहेरील लोकांना कंपनीतील अंतर्गत माहिती देऊ करतात ज्याचा उपयोग करून गुंतवणूकदार शेअरच्या किंमतीचा आधीच अंदाज लावू शकतात. सेबी अश्या प्रकारचे गुन्हे नियंत्रित करते.

सेबी ची रचना:

सेबी बोर्डमध्ये नऊ सदस्य असतात:

● अध्यक्ष, जे केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात
● आरबीआय (किंवा केंद्रीय बँक) द्वारे नियुक्त केलेला बोर्ड सदस्य
● २ बोर्ड सदस्य (केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून)
● भारत सरकारद्वारे निवडलेले ५ बोर्ड सदस्य

अध्यक्ष आणि मंडळ सतर्कता, संवाद आणि अंतर्गत तपासणी विभाग पाहतात. संरचनेमध्ये एकूण चार पूर्णकालीन सदस्य आहेत. या सदस्यांमध्ये सेबीतील सर्व विभाग वितरित केले जातात. प्रत्येक विभागाचे नेतृत्व एका कार्यकारी संचालकाकडून केले जाते. हे संचालक पूर्णकालीन सदस्यांना अहवाल देतात.

सेबीची संस्थात्मक रचना २५ पेक्षा जास्त विभागांमध्ये विभागली गेली आहे:

● विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार आणि कस्टोडियन्स
● सीएफडी किंवा कॉर्पोरेशन फायनान्स विभाग
● आयटीडी किंवा माहिती तंत्रज्ञान विभाग
● आर्थिक आणि पॉलिसी विश्लेषण विभाग
इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट विभाग
● एनआयएसएम किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट
● कायदेशीर व्यवहार विभाग आणि
● अटी व शर्ती किंवा ट्रेजरी आणि अकाउंट विभाग

भारतातली शेअर मार्केटच्या विस्तारामध्ये आणि विश्वासार्हते मध्ये सेबीचा खूप मोठा वाटा आहे. आणि गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी सेबी नेहेमीच प्रयत्नशील असते.

ऋता कुलकर्णी
ऋता कुलकर्णी
ऋता ही कायदेतज्ज्ञ असून तिने आर्थिक व्यवहारांचे ज्ञान सुलभ होऊन ते सामान्य मराठी माणसांपर्यंत पोहोचावे म्हणून अर्थसाक्षरता नावाचा उपक्रम चालू केला आहे.

TOP 10 TRENDING ON NEWSINTERPRETATION

Shocking Cyberattack Paralyzes Aeroflot Flights Causing Travel Chaos at Russian Airports

Russian airline Aeroflot has suffered a serious cyberattack, forcing...

🔓 France’s defense crown jewel under siege — hackers threaten submarine source code leak

Hackers Target French Submarine Maker A major cyberattack has targeted...

🔓 72,000 Images Stolen from Viral Women’s Dating App—ID Cards, Selfies Leaked Online

A popular app created to help women share their...

👁️South Korea Indicts 2 Chinese Nationals for Filming U.S. Aircraft Carrier and Military Sites

Two Chinese nationals have been indicted in South Korea...

Denmark Leads Charge to Simplify GDPR—But Will Europe’s Fast-Growth Companies Benefit?

European Ministers of Justice recently met in Copenhagen to...

Singapore Breaks Cover on Cyberattackers—What UNC3886’s Tactics Reveal About Modern Warfare

Singapore has taken an unusual step by publicly naming...

McDonald’s Slammed with €3.89M Fine in Poland’s Largest GDPR Breach Scandal

McDonald’s Poland has been hit with a record-breaking fine...

Related Articles

Popular Categories

error: Content is protected !!