पावसाचे घातक परिणाम
गेल्या काही महिन्यांत पुराच्या पाण्यानं आपल्या देशाचा मोठा भाग बुडवून टाकलाय. इतक्या पाऊस आणि पुरामुळे २०२४ चं हे वर्ष आपल्या देशासाठी भयानक ठरतंय. या पावसाने घातलेल्या थैमानाचे आकडे ऐकून अंगावर काटा येतो. जुलै २०२४ हा १९०१ पासूनचा सगळ्यात ओला महिना ठरला. या वर्षीच्या पावसाने १२०० पेक्षा जास्त माणसांना मृत्यूच्या सापळ्यात ओढलं, लाखो लोकांना घरं सोडून पळायला लावलं, आणि फक्त दोन महिन्यांत ६५,००० कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. दिल्लीपासून आसामपर्यंत, हिमाचलपासून मुंबईपर्यंत पावसाने हाहाकारच माजवला.
केरळची बिकट स्थिती
केरळची परिस्थिती तर काय बोलायची? यंदा केरळवर खूपच वाईट स्थिती ओढवली आहे. यावर्षी नेहमीपेक्षा ४०% जास्त पाऊस पडला, भयंकर पूर आला, जमीन घसरली, 200-300 पेक्षा जास्त लोक लोंढ्यात वाहून गेले आणि जवळपास २ लाख लोकांना मदत छावण्यांमध्ये राहावं लागलं. केरळच्या शेती आणि पर्यटनावर ८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फटका बसला. पण या आकड्यांपेक्षा लोकांच्या जगण्यावर किती मोठा परिणाम झालाय याचा विचार करा. खेड्यांमधली बरीच गावं तर पूर्ण आयसोलेट झाली, त्यांचा एकच रस्ता, पाण्याखाली गेला. बोटी पाठवाने नित्याचे झालय. आपल्या गावांची अवस्था किती बिकट आहे ते यावरून दिसतं. जनावरं मोठ्या प्रमाणात मेली, पण त्याची नक्की संख्या कोणालाच माहीत नाही – हे आपल्या आपत्ती व्यवस्थापनातलं एक मोठं अपयश आहे.
हवामान बदलाचे परिणाम आणि उपाय
हे संकट काही एकदम आलेलं नाहीये. हवामान बदलामुळे असे प्रसंग वाढत चाललेत. आपले पावसाळे जास्त जोरदार झालेत, हवामानाचे पॅटर्न बदललेत. अरबी समुद्राचं पाणी १.२-१.४ डिग्री सेल्सिअसने तापलंय, त्यामुळे अशा मुसळधार पावसाच्या घटना वाढल्यात. त्यात भर म्हणजे झपाट्यानं होणारं शहरीकरण आणि जंगलतोड, यामुळे पुराचा त्रास आणखी वाढतोय. जग मात्र उलट्या दिशेने चाललय. युरोपमधले शेतकरी प्रदूषण कमी करण्याच्या कायद्यांविरोधात आंदोलन करताहेत, त्यांना त्यांच्या रोजीरोटीची काळजी वाटतेय. मोठमोठे देश त्यांनी हवामान बदलाबद्दल दिलेल्या वचनांपासून मागे हटताहेत, लांब पल्ल्याच्या फायद्यांपेक्षा आत्ताच्या फायद्यांकडे बघताहेत. IPCC चे अहवाल आणि त्यातले इशारे कोणी ऐकूनच घेत नाहीये, जणू काही ते फक्त कागदावरचे शब्द आहेत. या जागतिक बेपर्वाईमुळे आपलं पूर संकट हे फक्त आपल्या देशाचं संकट राहिलेलं नाही, तर जग जर असंच वागत राहिलं तर काय होईल याचा हा धोक्याचा इशारा आहे. आपल्याला हवामान बदलाकडे बघण्याची दृष्टी बदलायला हवी, फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण जगभर.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पुढील उपाययोजना
हवामान बदलाचे परिणाम खूप दूरगामी आहेत. आपली शेती अडचणीत आली आहे, खरीप पिकांची लागवड २.७% ने कमी झाली आहे. शहरं ठप्प झाली आहेत, पर्यटन बंद पडलंय, आणि आपल्या डॉक्टरांना आणि हॉस्पिटल्सना प्रचंड ताण आलाय. अजून वाईट बातमी म्हणजे गेल्या आठवड्यात हवामान खात्यानं सहा राज्यांसाठी भयंकर पावसाचा रेड अलर्ट दिला. आता आपल्याला प्रत्येकानं काहीतरी करायला हवं – व्यक्तिगत पातळीवर, गावपातळीवर, कंपन्यांनी, आणि सरकारनंही. आपल्याला पावसाला तोंड देऊ शहरं कशी देतील ते बघितल पाहिजे. कडक पर्यावरण नियम लागू करायला हवेत, आणि हवामानाचा अचूक अंदाज घेणाऱ्या यंत्रणांमध्ये पैसे गुंतवायला हवेत.
सरकारी धोरणं ठरवताना प्रत्येक गोष्टीत हवामान बदलाचा विचार करायला हवा. पण या सगळ्याबरोबरच, आपल्याला पूर येण्याची शक्यता ओळखण्यासाठी आणि त्याचे नुकसान कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा – डेटा सायन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) यांचा. आपल्याला पुराच्या धोक्याचा अंदाज घेण्यासाठी जास्त बारकाईनं डेटा वापरून विचार करायला हवा. अशी एक सिस्टीम कल्पनेत आणा जी पावसाचे पॅटर्न, जमिनीचे प्रकार, भौगोलिक रचना, धरणांची जवळीकता, आणि पूर्वीच्या पुरांचा डेटा या सगळ्याचा एकत्रित विचार करते. AI आणि ML वापरून अशी सिस्टीम तयार करता येईल जी प्रत्येक छोट्या भागासाठी पुराचा धोका किती आहे हे सांगू शकेल, आणि त्यामुळे आपण जास्त चांगल्या प्रकारे तयारी करू शकू.
AI मॉडेल्स उपग्रहांच्या फोटोंमधून, जमिनीतल्या पाण्याच्या प्रमाणावरून, आणि नद्यांमधल्या पाण्याच्या वेगावरून कुठे जास्त धोका आहे हे सांगू शकतील. मशीन लर्निंग अल्गोरिदम धरणांचं व्यवस्थापन अधिक चांगलं करू शकतील, पाणीसाठा आणि पूर रोखणं यात योग्य संतुलन साधू शकतील. आपण आपल्या नद्यांच्या खोऱ्यांचे डिजिटल मॉडेल्स बनवू शकतो ज्यामुळे वेगवेगळ्या परिस्थितींचा अभ्यास करता येईल आणि पूर रोखण्याच्या उपायांची चाचणी घेता येईल. शिवाय, आपल्याला खासकरून गावांमध्ये माहिती गोळा करण्याची पद्धत सुधारायला हवी. जनावरांच्या नुकसानीची आणि दुर्गम गावांच्या परिस्थितीची अचूक माहिती नसल्यामुळे आपण योग्य प्रकारे मदत करू शकत नाही आणि पुढच्या संकटांसाठी योग्य तयारी करू शकत नाही. हे संकट काही एकदा येणारं नाहीये; हवामान बदलामुळे असे प्रसंग आता वारंवार येणार आहेत.
पण फक्त तंत्रज्ञान पुरेसं नाही. आपल्याला राजकीय इच्छाशक्ती हवी. आपल्या नेत्यांनी लोकांना हवामान बदलाच्या मुद्द्यांबद्दल जागृत करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यायला हवी. हे सोपं नाही – यासाठी जुन्या पद्धती बदलाव्या लागतील, अर्थव्यवस्था बदलावी लागेल, आणि लोकांना त्यांच्या जगण्याची पद्धत बदलायला सांगावं लागेल. पण काहीच न करण्याची किंमत या सगळ्यापेक्षा खूप जास्त आहे. राजकारणी लोकांनी हवामान बदलासाठी काम करणं हे नुकसान नाही तर भविष्यासाठी गुंतवणूक आहे असं पटवून सांगता आलं पाहिजे. त्यांनी पर्यावरण तंत्रज्ञानातल्या नोकऱ्यांच्या संधी, प्रदूषण कमी झाल्यामुळे आरोग्यावर होणारे चांगले परिणाम, आणि हवामान बदलामुळे होणारे संघर्ष आणि स्थलांतर यांचे धोके लोकांना समजावून सांगितले पाहिजेत. खर तर नविन सामाजिक करार हवा आहे. लोकांनी त्यांच्या नेत्यांकडून हवामान बदलासाठी काम करण्याची मागणी केली पाहिजे आणि त्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे.
