कोरोनाग्रस्त माध्यमजगत

डिजिटल क्रांती कधीचीच झाली असली तरी जगात सर्वत्र प्रिंट मीडियाचं मोल आणि महत्त्व अबाधित आहे. हे दोन कारणांसाठी. एक म्हणजे मुद्रित माध्यमांविषयीची विश्वासार्हता आणि दुसरं म्हणजे तरुण वयोगट वगळता इतर सर्वांची वाचनसवय. वर्तमानपत्र हातात घेऊन वाचण्यातल्या समाधानाची मानसिकता आजही कायम आहे. आपण झोपून उठण्यापूर्वीच घरात येऊन पडणाऱ्या या दैनिकांना कोरोना संकटापूर्वीच डिजिटल क्रांतीने भवितव्याविषयी सतर्क केलं होतं. “सेंटर फॉर डिजिटल फ्युचर” या संस्थेनं २०१८ साली विशीच्या आतल्या वयोगटातील लोकसंख्येचं जागतिक स्तरावर सर्वेक्षण केलं होतं. त्या सर्वेक्षणातील तथ्य आणि निष्कर्ष या संस्थेचे जेफ्री कोल यांनी प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की २०२२ सालापासून २०२५,  २०२८ अशा टप्प्याटप्प्याने जगातल्या विविध देशांत वृत्तपत्रे मोठ्या प्रमाणात बंद पडतील. कोल यांच्या मते जगातलं सर्वात शेवटचं मुद्रित वृत्तपत्र २०३४ साली भारत, अफगाणिस्तान या देशांत बंद पडेल. हे २०१८ चं भाकित !

डिजिटल क्रांतीमुळे भयग्रस्त झालेल्या जगभरच्या दैनिकांवर आता मात्र कोविड १९ चं संकट उद्भवलं आहे. निरनिराळ्या देशांमध्ये वाचकसंख्येत झालेली घट आणि जाहिरातींचं कमी झालेलं प्रमाण चिंताजनक आहे. आपल्या देशात “रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया” यांच्याकडे अधिकृत नोंदणी केलेल्या वृत्तपत्रांची संख्या १ लाख १५ हजार इतकी आहे. देशातील मोठ्या, नामांकित आणि साखळी समूहातील काही अशी केवळ २० दैनिकं अशी आहेत की ज्यांना या संकटाची झळ सर्वात उशिरा पोहोचेल. त्यात मराठीतल्या भास्कर ग्रुपच्या दिव्य मराठी बरोबरच लोकमत आणि सकाळ या दैनिकांचा समावेश होतो.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मुद्रित माध्यमांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणी आणि त्यावर मात करण्यासाठी ही माध्यमं करीत असलेल्या उपाययोजना यांचा धावता आढावा सुद्धा खूप बोलका आहे. कोरोनामुळे २३ मार्चपासून लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण होण्याचीही हीच सुरुवात होती. त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या जाहिराती बंद झाल्या. त्यापाठोपाठ वृत्तपत्रे ही कोरोना विषाणूवाहक असल्याची चर्चा सुरू होताच वितरणाअभावी वृत्तपत्रांना मोठा फटका बसला. हॉकर्स आणि वृत्तपत्र विक्रेतेही अडचणीत आले. जिथे वेतन आयोग लागू आहे अशा राज्यस्तरावरील आणि जिल्हास्तरावरील दैनिकांच्या मालकांनी पत्रकार आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार ४० टक्‍क्‍यांनी कमी केले आहेत अशी खात्रीशीर माहिती आहे. काही कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. खप कमी, जाहिराती बंद, कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे शक्य नाही यामुळे जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील काही दैनिकं साप्ताहिकं बंद पडली. मोठ्या समूहांनाही या परिस्थितीला तोंड द्यावं लागत आहे. अनेक नामवंत दैनिकांनी काही आवृत्त्या बंद करण्याचा निर्णय घेऊन तो अंमलातही आणला आहे.

भास्कर ग्रुपसारखा मोठा अपवादात्मक ग्रुप वगळता सध्या इतर अनेक दैनिकांना न्यूज प्रिंटचा तुटवडा भासू लागला आहे. जाहिराती नसल्याने दैनिकांच्या पानांची संख्या अनेकांनी यापूर्वीच कमी केली आहे. अनेक दैनिकांनी साप्ताहिक पुरवण्या बंद केल्या आहेत. तरीही भविष्यात कागदच उपलब्ध न झाल्यास अंक काढायचा कसा असा प्रश्न अनेकांसमोर आहे. अनेक समुहांनी आणि जिल्हा दैनिकांनी अत्याधुनिक अद्ययावत मशिनरीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. ही मशिनरी उपयोगातच येणार नसेल तर गुंतवणूक वाया जाण्याची भीती आहे. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांतील या सर्व घडामोडींमुळे मोठा वाचक वर्ग डिजिटल आणि इ आवृत्त्यांकडे वळला आहे.

कालांतराने ही परिस्थिती बदलेल असा अंदाज वर्तवला जातोय, पण आताची झालेली पडझड भयावह आहे. डिजिटल आणि ऑनलाइन पत्रकारितेची सवय नसल्याने अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. या क्षेत्रातील काही मान्यवरांशी केलेल्या चर्चेतून तर असं लक्षात आलं की यापुढे पत्रकारांचं निवृत्तीचं वय देखील ४५ ते ५० पर्यंत येऊ शकतं. सावधगिरी बाळगून काही पत्रकार आता आपल्या पिढीजात शेती व्यवसायाकडे वळले आहेत, तर काही विभिन्न व्यवसायांमध्ये पाय रोवू बघत आहेत.

वृत्तपत्रांसाठी भावी काळ कठीण आणि कसोटीचा असेल. वृत्तपत्रांमुळे कोरोना संसर्ग होतो या भीतीने अनेक घरांतून वृत्तपत्र विकत घेणं बंद करण्यात आलं. डब्ल्यूएचओने बऱ्याच उशिरा स्पष्टीकरण देऊन वृत्तपत्र विषाणूवाहक नाहीत असं घोषित केलं. परंतु दैनिकांच्या कार्यालयांना यापुढे गेलेली विश्वासार्हता मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. डिजिटल आव्रुत्यांकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वळण्याशिवाय आता वृत्तपत्रांना गत्यंतर नाही. मर्यादित मनुष्यबळाकडून अधिक उत्तम कामगिरी करून घेणं, मल्टिटास्किंग, पगारावरील खर्चात काटकसर आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वाचकांची विश्वासार्हता पुन्हा मिळवणं ही वृत्तपत्रांच्या समोरची महत्त्वाची आव्हानं ठरणार आहेत. वृत्तपत्र उद्योग या आव्हानांना कसा सामोरा जातो हे आता बघायचं.

जेफ्री कोल यांच्या भाकिताचं भवितव्यही त्यावरच ठरणार आहे.