४३ कोटी रुपयांचे गोल्ड कार्ड ही भानगड नक्की आहे तरी काय ?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘गोल्ड कार्ड’ नावाची नवीन योजना जाहीर केली आहे, ज्याद्वारे परदेशी नागरिकांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवता येईल. मात्र, यासाठी त्यांना 5 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 43 कोटी रुपये) भरावे लागतील. या योजनेचा उद्देश अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि राष्ट्रीय कर्ज कमी करणे आहे.

‘गोल्ड कार्ड’ योजना विद्यमान EB-5 व्हिसा कार्यक्रमाची जागा घेणार आहे. पूर्वी, EB-5 व्हिसाद्वारे परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत गुंतवणूक करून ग्रीन कार्ड मिळवता येत होते, ज्यासाठी किमान 1.05 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक आणि 10 किंवा अधिक लोकांना रोजगार देणे आवश्यक होते. नवीन ‘गोल्ड कार्ड’ योजनेत, 5 दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम भरून नागरिकत्व मिळवता येईल, आणि यासाठी रोजगार निर्मितीची अट नाही.

ट्रम्प यांच्या मते, या योजनेद्वारे श्रीमंत आणि यशस्वी व्यक्ती अमेरिकेत येऊन मोठ्या प्रमाणात खर्च करतील, कर भरतील, आणि रोजगार निर्मितीला हातभार लावतील. अशा प्रकारे, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि राष्ट्रीय कर्ज कमी होण्यास मदत होईल. काही जाणकारांच्या मते या योजनेचा सर्वात मोठा लाभार्थी वर्ग हा रशियन ऑलिगार्क असणार आहे. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर, रशियाने केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्थेतून बाजार आधारित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण केले. या प्रक्रियेदरम्यान, अनेक राज्य-नियंत्रित उद्योगांचे खाजगीकरण करण्यात आले. काही हुशार आणि चपळ व्यावसायिकांनी या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेचा फायदा घेतला आणि कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणात संपत्ती मिळवली. या व्यक्तींना “रशियन ऑलिगार्क” म्हणून ओळखले जाते.

हे ऑलिगार्क केवळ आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली नाहीत, तर राजकीय क्षेत्रातही त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यांनी राजकीय नेत्यांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना पुढे नेण्यास मदत झाली आहे.

भारतीय नागरिकांसाठी, विशेषतः H-1B व्हिसावर असलेल्या व्यावसायिकांसाठी, ही योजना महागडी ठरू शकते. 5 दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम सर्वांसाठी परवडणारी नाही, त्यामुळे केवळ अतिश्रीमंत व्यक्तींनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.

या योजनेद्वारे, अमेरिकन नागरिकत्व मिळवणे अधिक सोपे होईल, परंतु त्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, ‘गोल्ड कार्ड’ योजना अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास आणि राष्ट्रीय कर्ज कमी करण्यास मदत करेल.