तुम्ही काहीही म्हणा पण “पैसा” या दोन अक्षरी शब्दाभोवती संपूर्ण जग चालत. हे पैसे मिळवण्यासाठी लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. ते कोणत्या पद्धतीने मिळवले आहेत या पेक्षा ते आहेत याला जास्त महत्व आहे. अवैधरित्या पैसे मिळवून वैधता प्राप्त करण्याला मनी लाँड्रिंग म्हणले जाते.
मनी लॉन्ड्रिंग ही जगभरातील एक महत्त्वाची समस्या आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाही. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, भारत सरकारने २००२ मध्ये प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (PMLA) लागू केला, जो १ जुलै २००५ पासून कार्यरत झाला. या कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट मनी लाँडरिंगला प्रतिबंध करणे आणि नियंत्रित करणे हे आहे.
मनी लाँड्रिंग ही नवीन घटना नाही आणि ती प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. तथापि, २० व्या शतकात पाश्चिमात्य देशांमध्ये संघटित गुन्हेगारी वाढल्याने याला महत्त्व प्राप्त झाले. गुन्हेगारांनी त्यांची बेकायदेशीर कमाई कायदेशीर कमाईमध्ये मिसळून ती कमी कायदेशीरच आहे असे भासविण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर केला. भारतात, हवाला प्रणाली ही मनी लॉन्ड्रिंगची एक लोकप्रिय पद्धत आहे, जिथे मध्यस्थ पैसे न फिरवता देशांदरम्यान निधी हस्तांतरित करतात. ही प्रणाली ८ व्या शतकापासून अस्तित्वात आहे आणि सीमा ओलांडून मोठ्या प्रमाणात पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी वापरली जात आहे.
मनी लॉन्ड्रिंगची व्याख्या:
प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (PMLA) २००२, नुसार मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे बेकायदेशीर मार्गाने जमवण्यात आलेला काळा पैसा म्हणजे ब्लॅक मनीला कायदेशीर मार्गाने कमवण्यात आलेला पैसा म्हणून दाखवणे अर्थात व्हाइट मनी दाखवणे. थोडक्यात बेकायदेशीर मार्गाने जमवण्यात आलेला पैसा लपवण्याचा मनी लॉन्ड्रिंग हा मार्ग आहे. पैशांच्या या हेराफेरीसाठी अनेक मार्ग वापरले जातात.
या व्याख्येनुसार गुन्ह्याच्या कमाईशी संबंधित प्रक्रिया ही सतत चालणारी क्रिया आहे आणि जोपर्यंत एखादी व्यक्ती थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे गुन्ह्यातील उत्पन्न लपवते, ताब्यात ठेवते, वापरते, किंवा ती अप्रतिबंधित मालमत्ता म्हणून प्रक्षेपित करते किंवा त्यावर दावा दाखल करते तोपर्यंत चालू राहते.
PMLA २००२ मधील प्रमुख तरतुदी:
१. अहवाल देण्याचे दायित्व: PMLA २००२ द्वारे बँका, वित्तीय संस्था आणि मध्यस्थांसह विविध संस्थांवर अहवाल देण्याचे दायित्व आहे. या संस्थांनी व्यवहारांच्या नोंदी ठेवणे, संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट (FIU) कडे देणे आणि KYC (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
२. मालमत्ता जप्त करणे: PMLA २००२ मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतलेल्या मालमत्तेची संलग्नता आणि जप्ती करण्यास परवानगी देते. तपासाच्या कोणत्याही टप्प्यावर संलग्नता केली जाऊ शकते आणि जप्त केलेली मालमत्ता सरकार विकू शकते.
३. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: PMLA २००२ मनी लाँडरिंग गुन्ह्यांच्या तपासात आणि खटल्यात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची तरतूद करते. परस्पर कायदेशीर सहाय्य आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी सरकार इतर देशांशी करार करू शकते.
पीएमएलए अंतर्गत नोंदविल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची यादी
पीएमएलए अंतर्गत, कायद्यात सूचित केलेल्या भाग A आणि भाग C मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणताही गुन्हा PMLA च्या अंतर्गत दाखल केला जाऊ शकतो.
भाग A मध्ये भारतीय दंड संहिता, नार्कोटिक्स ड्रग्ज आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, कॉपीराइट कायदा, ट्रेडमार्क कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा, आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा यासारख्या विविध कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांची नोंद केली जाते.
भाग ब असे गुन्हे निर्दिष्ट करतो जे भाग A मधील आहेत, परंतु अशा गुन्ह्यांची किंमत १ कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे.
भाग C सीमापार गुन्ह्यांशी संबंधित आहे आणि जागतिक सीमा ओलांडून मनी लाँड्रिंग झाले असेल तर हे गुन्हे या अंतर्गत येतात.
बेकायदेशीरपणे शस्त्रांचा पुरवठा करणे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि देहव्यापाराच्या रॅकेटमध्ये असलेले लोक अवैध्य मार्गातून कमाई करतात, त्यांनादेखील मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले जाते.
मनी लाँड्रिंगसाठी शिक्षा:
पीएमएलए २००२ मध्ये तीन वर्ष ते सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास अशी मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. गुन्ह्यातील रक्कम एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. त्याचबरोबर गुन्हेगारास अमर्यादित दंड देखील होऊ शकतो.
