विलीनीकरण आणि अधिग्रहण म्हणजे काय हे आपण मागच्या लेखात पहिले. पण त्याचा उपयोग अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी कसा होतो ते आपण एका केस स्टडीच्या आधारे बघूया.

युनियन बँक ऑफ इंडिया ही भारतातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकांपैकी एक आहे. ३० जून २०१८ पर्यंत या बँकेचे ४,२९८ शाखांचे मजबूत नेटवर्क होत. बँकेच्या नियमित बँक शाखांव्यतिरिक्त २८ इतर काउंटर, ६० उपग्रह कार्यालये आणि ४८ सेवा शाखा होत्या आणि एकूण एटीएमची संख्या १२,९६३ होती.  हाँगकाँग DIFC (दुबई) अँटवर्प (बेल्जियम) आणि सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) येथे ४ परदेशातील शाखांसह बँकेची आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती देखील होती. याशिवाय बँकेचे शांघाय बीजिंग आणि अबु धाबी येथे प्रतिनिधी कार्यालये होती. बँक युनायटेड किंगडममध्ये तिच्या पूर्ण मालकीच्या सबसिडीअरी  युनियन बँक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेडच्या माध्यमातून कार्यरत आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या सेवांच्या पोर्टफोलिओमध्ये रिटेल बँकिंगचा समावेश आहे.

५ मार्च २०२० रोजी झालेल्या आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या बैठकीत या बँकेच्या संचालक मंडळाने विलीनीकरणासाठी मान्यता दिली.

बँकिंग क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आर्थिक स्तंभ मानला जातो. हे क्षेत्र मोठ्या बदलांचे साक्षीदार आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावाने वेगाने विकसित होत आहे. राष्ट्रीयीकरणानंतर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची (PSBs) लक्षणीय कामगिरी असूनही, परदेशी बँकांच्या तीव्र स्पर्धेमुळे त्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही बँकांना त्यांच्या बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी आणि लक्ष्यित प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपापसात जोरदार स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता ही चिंताजनक बाब आहे जी मुख्य व्यवसायासह एकाच वेळी वाढत आहे. NPA च्या या समस्येवर उपाय म्हणून, भारतीय बँकिंग क्षेत्रात अधिकाधिक विलीनीकरण होत आहे. बँकिंग उद्योगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे विलीनीकरण १ एप्रिल २०१७ ला  स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि त्याच्या सहयोगी बँकांचे झाले. आणि २०२० मध्ये भारतातील सर्वात मोठ्या बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पार पडली. याद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे फक्त ४ मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले गेले. विलीनीकरणानंतर PSB ची संख्या २७ वरून १२ वर आली आहे.

या अधिग्रहण आणि विलीनीकरणामुळे काय फायदे झालं ते आपण बघू.

बँकांची कार्यक्षमता

विलीनीकरणाच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी कार्यक्षमतेच्या काही मापदंडांचा विचार केला जातो. यात बँकेने केलेल्या एकूण व्यवसायाच्या आकारात झालेल्या वाढीचा आणि प्रगतीचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे खात्यांच्या संख्येत झालेला बदल, CASA रेशिओ (या रेशिओ द्वारे बँकेच्या एकूण ठेवींच्या तुलनेत चालू आणि बचत खात्यांमधील ठेवींचे प्रमाण अधोरेखित केले जाते.) पीसीआर (प्रोव्हिजनिंग कव्हरेज रेशिओ ज्यामध्ये  बँकांकडून बुडित कर्जामुळे होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी बाजूला ठेवल्या जाणाऱ्या निधीची टक्केवारी निर्धारित केली जाते). या पॅरामीटर्सचे विश्लेषण करून, विलीन झालेल्या बँकांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन केले जाते.

क्रेडिट वाढ आणि नफा

विलीन झालेल्या बँकांची एकूण मालमत्ता एकत्र केल्यास, त्या सर्व भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण मालमत्तेच्या सुमारे ९०% झाली आहे. तसेच PSB ने विलीनीकरणास सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला आहे. यानंतरच PSB बँकांमध्ये ठेवीमधील ९.६ % इतकी  सर्वाधिक वाढ दिसून आली. RBI ने जानेवारी २०२१ मध्ये भारतीय आर्थिक स्थिरता अहवाल जारी केला. अहवालानुसार, भारतीय PSB चा विचार करता, क्रेडिट वाढ मार्च २०२० मध्ये ३% वरून सप्टेंबर २०२० मध्ये ४.६% पर्यंत वाढली. ऑपरेशनल कार्यक्षमता दर्शविणारे दुसरे महत्त्वाचे पॅरामीटर म्हणजे EBPT. यामधील नफा देखील १७.६% ने वाढला आहे. आणि व्याजदर कमी झाल्यामुळे निधी खर्चात घट दिसून आली.

मालमत्ता गुणवत्ता आणि भांडवल पर्याप्तता

सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्व PSB चे ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (GNPA) आणि नेट NPA (NNPA) चे प्रमाण अनुक्रमे ७.५ % आणि २.१% इतके घसरले. सहा महिन्यांत, सर्व बँकांचे CRAR देखील मार्च २०२० मध्ये असलेल्या १४.७% वरून सप्टेंबर २०२० मध्ये १५.८% पर्यंत लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे. विलीनीकरणामुळे बँकांच्या कॅपिटल ऍडीक्वसी रेशिओ मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

बँक आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आधारभूत पाया असल्याने, जागतिक स्तरावर विस्तार करण्यासाठी त्यांना वारंवार विलीन होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.  यामुळे पैशाच्या अधिक प्रवाहाद्वारे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्था वृद्धीला फायदा होतो. सध्याच्या काळात, भारतीय बँकिंग उद्योग झपाट्याने विकसित होत असल्याचे मानले जाते.  विलीनीकरण आणि अधिग्रहणांनी बँकांना अधिक प्रमाणावर व्यवसाय मोठा करण्यास आणि जोखीम कमी करण्यास मदत केली आहे. आणि विद्यमान भागधारकांना मोठे मूल्य देऊ केले आहे.

बँकांमध्ये अधिग्रहण आणि विलीनीकरण होण्यामागची कारणे

कमकुवत बँकांचे विलीनीकरण केल्यानी त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळते.

याद्वारे बँकांमध्ये आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये समन्वय साधला जातो.

आर्थिक तरलता प्राप्त होते.

तंत्रज्ञानाची प्रगती होते.

कौशल्यवाढीस प्रेरणा मिळते.

विलीनीकरणाचा परिणाम

विलीनीकरणामुळे २७ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकत्र आल्या आणि आता एकूण १२ बँक कार्यरत आहेत. यामागे नवीन बँक स्थापन करणे आणि पुढील वर्षांमध्ये ट्रिलियन-डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट होते. या विलीनीकरणाचा सकारात्मक परिणाम बँकांच्या कार्यक्षमतेवर, कार्यबलावर आणि ग्राहकांवर होईल.

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी स्पर्धा करू शकतील अशा मोठ्या PSB  बँका तयार करणे हे सरकारच्या एकत्रीकरण धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. विलीनीकरणानंतर, SBI चा सध्या सर्व बँकांमध्ये २२% मार्केट शेअर आहे आणि PNB, सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसरी सर्वात मोठी बँक आहे, ज्याचा बाजारातील हिस्सा अंदाजे ८% आहे.

पंजाब नॅशनल बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांच्या विलीनीकरणासह, महसूल आणि शाखा नेटवर्कच्या बाबतीत देशातील दुसरी सर्वात मोठी राष्ट्रीयीकृत बँक तयार होईल. आणि ही बँक जागतिक स्पर्धेमध्ये उतरण्यास सज्ज होईल.

अश्या प्रकारची लक्षणीय वाढ आपल्याला विलीनीकरण आणि अधिग्रहणामुळे दिसून येते.