पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे (पीएमसी) व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस याने गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑडिटर्स, बँकेचे बोर्ड आणि आरबीआयच्या कर्जावरील डिफॉल्ट लपवून ठेवून अनेक वर्षे फसवणूक केल्याची कबुली दिली आहे. रिअल इस्टेट कंपनी हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआयएल) ने आतापर्यंत ६५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) संबोधित केलेल्या पत्रात थॉमसने आपल्या कृतींची पूर्ण जबाबदारी घेण्याबरोबरच कोणत्या परिस्थितीत असे निर्णय घेतले याविषयीही स्पष्टीकरण दिले आहे. एचडीआयएल समूहाच्या परतफेड योजनेबाबत बँक अजूनही खूप आशावादी आहे. थकबाकीतील काही रक्कम अदा करण्यासाठी व परिस्थिती परत पूर्वपदावर आणण्यासाठी त्याने “रोडमॅप” देखील सादर केला.
थॉमसच्या म्हणण्यानुसार त्यांने माहिती लपवण्याचे ठरविले कारण  एचडीआयएलचा कर्ज परतफेडीचा रेकॉर्ड १९९० पासून चांगलाच होता आणि बुडवेगिरी उघड पडली असती तर बँकेची आणि बँकेचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या असलेल्या एचडीआयएलची प्रतिष्ठा नष्ट झाली असती.
एचडीआयएलने घेतलेली कर्जे परत फेडण्यास असमर्थता जाहीर केली असती तर एचडीआयएलचे अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) वर्गीकरण झाले असते आणि यापुढे त्या खात्यांमधून व्याज मिळू शकणार नसल्याने बँकेचे आणखी नुकसान झाले असते.
“बाजारातील प्रतिष्ठा गमावण्याच्या धोक्यामुळे काही मोठी खाती आरबीआयकडे नोंदवली गेली नाहीत. २०११ मध्ये बँकेच्या ५७ शाखा होत्या ज्यात २८२४ कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि २००० कोटी रुपयांची दिलेली कर्जे होती. त्या २००० कोटींपैकी एचडीआयएल समूहाला १०२६ कोटी रुपये कर्ज दिले होते,” आसे थॉमस यांनी 21 सप्टेंबर 2019 रोजी लिहिलेल्या पत्रात लिहिले होते.
“पुढे जर आम्ही त्यांना अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत केले असते तर आम्हाला या खात्यांवरील व्याज आकारणे थांबवावे लागेल आणि आमचे नुकसानन झाले असते. बँकेच्या प्रगतीला अडथळा तयार झाला असता. एचडीआयएल समूहाने नेहमीच थकबाकी भरण्याचे घेण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेशा मालमत्ता तारण ठेवल्या,” असेही ते पुढे म्हणाले.
एचडीआयएल १९८६-८७ पासून पीएमसी बँकेचा ग्राहक आहे. त्याकाळी जेव्हा “ इतर काही कर्जदारांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे” बँक बंदच्या काठावर आली होती. तेव्हा, राकेश वाधवन (एचडीआयएलचे विद्यमान संचालक) आणि दिवाण कुटुंबाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या इतर अनेक कंपन्या बँकेच्या बचावासाठी आल्या. थॉमसच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी भांडवली गुंतवणूक करून बँक वाचवली.

पुन्हा, 2004 मध्ये, राकेशचा मोठा भाऊ राजेश वाधवान यांनी रोखीच्या कमतरतेमुळे बँकेला मदत करण्यासाठी 100 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली. त्यानंतर एचडीआयएलने पीएमसीबरोबर बँकिंग सुरू केली आणि बँकेचे ६० टक्क्यांहून अधिक व्यवहार या समूहाबरोबरचे होते, असे ते म्हणाले.

२००७ मध्ये एचडीआयएलची एक सूचीबद्ध कंपनी बनल्यानंतर, त्यांनी पीएमसीच्या सर्व कर्जाची परतफेड केली आणि अन्य बँकांकडे गेले कारण एचडीआयएलची भांडवलाची आवश्यकता अनेक पटींनी वाढली होती.

“बँकेने (पीएमसी) संपर्क साधला आणि एचडीआयएलने बँकिंग पीएमसीकडेच सुरू ठेवण्याची विनंती केली कारण बँकेच्या नफ्यावर परिणाम होऊ लागला होता कारण कंपनीने बँकेच्या एकूण दिलेल्या कर्जाच्या मोठ्या भागाची परतफेड केली होती. त्यामुळे एचडीआयएलने ५-६ महिन्यांनंतर पुन्हा पीएमसी मधून आपले व्यवहार करण्यास सुरूवात केली.”असे या पत्रात म्हटले आहे.

सध्या निलंबनाखाली थॉमसचेही याप्रकरणी एफआयआरमध्ये नाव देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने पुढील सहा महिन्यांकरिता ग्राहकांना प्रत्येकी फक्त १००० रुपये काढण्यास परवानगी दिल्यामुळे ग्राहक तणावाखाली आला. ही मर्यादा नंतर रु.१०००० केली परंतु स्वकमाईचे पैसे बँकेत अडकलेल्या संतप्त ग्राहकांनी याचा निषेध नोंदविला आहे.

२०११ ते २०१३ या काळात, एचडीआयएल या पायाभूत सुविधा विकसकाला त्यांच्या प्रकल्पात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला त्यामुळे रोखीची कमतरता निर्माण झाली आणि “सर्व बँकांच्या सर्व थकबाकी” वर डिफॉल्टची सुरवात झाली.

थॉमस पुढे स्पष्ट करतात: “थकीत कर्जे मोठी होती आणि जर त्यांना एनपीए म्हणून वर्गीकृत केले गेले असेल तर त्याचा बँकेच्या नफ्यावर परिणाम झाला असता आणि बँकेलाही आरबीआय कडून नियामक कारवाईला सामोरे जावे लागले असते… आम्ही सर्व खाती मानक खाती (स्टॅंडर्ड अकाउंट) म्हणून नोंदवत राहिलो आहोत. काही खाती चांगली कामगिरी करत नसली तरी ती मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली गेली नव्हती. त्याचबरोबर, त्यानंतरच्या विविध कर्जांच्या थकबाकीचा अहवालही मंडळाला कळविला नाही. ”

“बँक वाढत चालली असल्याने वैधानिक लेखापरीक्षक वेळेच्या अडचणींमुळे केवळ सर्व नवीन दिलेल्या कर्जाची प्रगती तपासत होते, सर्व खात्यांमधील संपूर्ण कार्यवाही नव्हे. आमच्याद्वारे दर्शविलेल्या खात्यांची त्यांनी छाननी केली. ताळेबंदातील थकबाकी जुळविण्यासाठी या गटाची (एचडीआयएल) ताणलेली वारसा खाती (स्ट्रेस्ड लीगसी अकाऊंड्स) बदलून खोटी खाती दाखवण्यात आली. ही खोटी खाती ठेवींवरील कर्जे आणि कमी मुद्दलीची कर्ज म्हणून दाखविण्यात आली त्यामुळे आरबीआयने त्यांची केलीच नाही.” असेही त्यांनी कबूल केले.
थॉमस यांनी बँकेच्या ग्राहकांना खात्री दिली की बँकेचे ठेवीदार त्यांचे पैसे गमावणार नाहीत.
ते म्हणाले, “जे काही घडले ते फसवणूक नव्हती. सुरक्षा पुरविल्याशिवाय कोणीही पैशातून पळ काढला नाही. ही तांत्रिक बाब आहे ज्याचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करता आले असते”